कचरा विकत घ्या अन्‌ वीस कोटी मिळवा

जयसिंग कुंभार
रविवार, 23 एप्रिल 2017

देशभरातील शहरे आणि महानगरांमध्ये निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची समस्या दिवसेंदिवस भयावह होत आहे. ही समस्या कशी सोडवता येईल या दृष्टीने अनेकांकडून कल्पना मांडल्या जात आहेत. सांगलीतील व्यावसायिक व वालचंद अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून बी. ई. मेकॅनिक्‍स पदवीधर असलेल्या अविनाश माळी यांनी वर्गीकृत कचरा गोळा करायचा आणि त्याचे सूक्ष्म वर्गीकरण करून पुन्हा विक्री करावी यासाठीचा तांत्रिक आणि आर्थिक बाजूंचा विचार करून अभ्यासपूर्ण प्रकल्प तयार केला आहे. गेली तीन वर्षे ते या प्रकल्पावर काम करत आहेत. जगभरातील पंचवीस देशांतील कचरा समस्येचा व त्यांनी केलेल्या उपाययोजनांचा अभ्यास केला आहे.

देशभरातील शहरे आणि महानगरांमध्ये निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची समस्या दिवसेंदिवस भयावह होत आहे. ही समस्या कशी सोडवता येईल या दृष्टीने अनेकांकडून कल्पना मांडल्या जात आहेत. सांगलीतील व्यावसायिक व वालचंद अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून बी. ई. मेकॅनिक्‍स पदवीधर असलेल्या अविनाश माळी यांनी वर्गीकृत कचरा गोळा करायचा आणि त्याचे सूक्ष्म वर्गीकरण करून पुन्हा विक्री करावी यासाठीचा तांत्रिक आणि आर्थिक बाजूंचा विचार करून अभ्यासपूर्ण प्रकल्प तयार केला आहे. गेली तीन वर्षे ते या प्रकल्पावर काम करत आहेत. जगभरातील पंचवीस देशांतील कचरा समस्येचा व त्यांनी केलेल्या उपाययोजनांचा अभ्यास केला आहे. या प्रकल्पाचे सादरीकरण त्यांनी या क्षेत्रातील जाणकारांसमोर केले आहे. भारतातील उपलब्ध मनुष्यबळ विचाराता घेता कचऱ्याचे वर्गीकरण करणे आणि त्यांची त्या गरजू उत्पादकांना त्याची विक्री करणे या दोन पातळीवरच महापालिकांनी प्राथमिक टप्प्यात काम करावे. त्यातून महापालिकांना कोट्यवधींचा नफा मिळू शकेल. त्यासाठी ‘कचरा विकत घ्या’ अशी त्यांची मुख्य संकल्पना आहे. या प्रकल्पाचा श्री. माळी यांनी मांडलेला सारांश...

मानसिकतेचा विचार हवा
भारतात फुकट कोणी काही करायला तयार नसतो. कचरा समस्येच्या मुळाशी ही मानसिकता आहे. जर कचऱ्यालाच आपण किंमत देऊ केली तर कचरा निर्मूलनासाठी टाकलेले ते सर्वांत ठोस पाऊल ठरेल. कचऱ्याचे वर्गीकरण होत नाही. त्यामुळे ही समस्या दिवसेंदिवस भयावह स्वरूप धारण करीत आहे. घरापासूनच कचऱ्याचे वर्गीकरण आणि त्याचे पुढच्या प्रत्येक टप्प्यावर सूक्ष्म वर्गीकरण केले तर कचरा हेच मोठे धन ठरेल. त्यातून रोजगाराच्याही मोठी संधी निर्माण होतील. कचऱ्याच्या समस्येला भिडताना जगभरातील प्रगत देशांनी काय केले इकडेच सर्वांच्या नजरा असतात. 
भारतातील अनेक महापालिकांनी केलेले कचरा प्रकल्प अशा अंधानुकरणामुळेच अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळेच आपल्या समस्यांचे नेमके स्वरूप समजून घेऊन आपण यावर मार्ग काढला पाहिजे हाच या  प्रकल्पाचा गाभाही आहे.

कचरा विकत घ्या 
ओला आणि सुका कचरा अशी प्रमुख दोन प्रकारांत वर्गवारी करूनच स्वीकारला जाईल. ओल्या कचऱ्यात अन्न, भाजीपाला, लाकूड, पाने, फुले आदींचा, तर सुक्‍या कचऱ्यात पेपर, मेटल, प्लास्टिक, कपडे, काच, रबर, लेदर, इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स साहित्य, केबलचा समावेश असेल. प्रत्येक घरात कसा कचरा वेगळा ठेवण्यासाठी कुंड्या असतील. कचरा गोळा करणाऱ्यांनी प्रत्येकाच्या घरी जाऊन असा वर्गीकृत कचरा जागेवरच वजन करून स्वीकारला जाईल. ओला कचरा प्रति टन पाचशे रुपये, तर तर सुका कचरा प्रति टन हजार रुपये दराने स्वीकारला जाईल. पाच माणसांच्या कुटुंबाला वर्षाकाठी दीड हजार रुपये मिळू शकतील. ही रक्कम आणखी जादा दिली जाऊ शकते.

किती खर्च लागेल?
देशात दररोज पाच लाख, राज्यात साठ हजार, तर  सांगली महापालिका क्षेत्रात दररोज ३०० टन कचऱ्याची निर्मिती होत असते. सांगली महापालिकेला वर्षाकाठी कचरा खरेदीसाठी ८ कोटी ३५ लाख रुपये खर्च करावे लागतील. दोन प्रकारांतील कचरा गोळा करणे, त्याचे वर्गीकरण करणे यासाठी प्रति टन एक हजार रुपये खर्च येईल. त्याच्या वाहतुकीसाठी प्रति टन पाचशे रुपये खर्च लागेल. हा सर्व खर्च सध्याचे वाहतुकीचे व मनुष्यबळ पगाराचे बाजारभाव गृहीत धरून मांडला आहे. कचरा वर्गीकरणासाठी अकरा कोटी, तर वाहतुकीसाठी साडेपाच कोटी रुपये वर्षाकाठी लागतील. अशी सांगलीसाठी  एकूण ४४.६४ कोटींची गुंतवणूक असेल. वर्षात ६९.२४ कोटी रुपये कचरा विक्रीतून मिळतील. २४ कोटी रुपयांचा नफा होईल. मूलभूत गुंतवणुकीनंतर पुढील प्रत्येक वर्षी नफ्यात वाढच होईल. ओला कचऱ्यापासून गांडूळ खतनिर्मिती, काच, लोखंड, प्लास्टिक, इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स साहित्य, कपडे, लेदर असा विविध स्वरूपातील सुमारे १६ प्रकारचा कचरा घरात तयार होत असतो. त्याचे कॉम्पॅक्‍टिंग करणे आणि त्याची थेट बाजारात विक्री करण्यायोग्य बनवणे यासाठीची भारतीय बाजारपेठेत उपलब्ध असलेली मशिनरी खरेदी करण्यासाठी सांगली महापालिकेला २० कोटी रुपये खर्चावे लागतील. ती एकदाच खरेदी होईल. 

प्रायोगिक तत्त्वावर राबवा
हा प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर राबवता येणेही शक्‍य आहे. साधारण एक लाख लोकसंख्येसाठी हा प्रकल्प सध्याच्या मनुष्यबळ, जागा, वाहतूक व्यवस्थेत राबवला तरी पाच कोटी रुपयांमध्ये हा प्रकल्प यशस्वी होऊ शकतो. चाळीस-पंचेचाळीस कोटींचा खर्च करण्याआधी महापालिकेने या प्रकल्पाचा प्रायोगिक टप्प्यावर विचार करावा, यासाठी लोकप्रतिनिधी व लोकसहभाग घ्यावा. त्यासाठीचे सूक्ष्म नियोजन आम्ही वालचंद अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील प्राध्यापक नितीन कांबळे, सुनील महाजन यांच्या सहकार्याने केले आहे. या प्रकल्पाचे सादरीकरण वेगवेगळ्या तज्ज्ञांसमोर केले आहे. नागरिकांसाठीही आम्ही या प्रकल्पाचे सादरीकरण करू शकतो.

संपर्क पत्ता
अविज फर्निचर, टाटा पेट्रोल पंपाजवळ, विश्रामबाग सांगली

Web Title: garbage bye & get 20 crore