मुश्रीफांच्या भेटीनंतर अधिकाऱ्यांचा यू टर्न

कोल्हापूर - मळीमिश्रित पाणी नदीत मिसळल्याच्या प्रकारानंतर सरसेनापती संताजी घोरपडे कारखाना बंद करण्याचे आदेश तत्काळ देत असल्याची ग्वाही शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाला प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी नागेश लोहळकर यांनी दिली होती.

दरम्यान, कारखान्याचे संस्थापक आमदार हसन मुश्रीफ यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यालयात अधिकाऱ्यांना प्रसिद्धी माध्यमांसमोरच धारेवर धरले. यानंतर मुश्रीफ व अधिकाऱ्यांची बंद दाराआड चर्चा झाली. चर्चेनंतर मात्र अधिकाऱ्यांनी घोरपडे कारखान्यावर कारवाईसाठी मुंबईतून परवानगी घ्यावी लागणार असल्याचे सांगत घूमजाव केले.

कारखान्याकडून पाणी प्रदूषण होत असल्याची तक्रार सेनेच्या शिष्टमंडळाने प्रादेशिक अधिकारी लोहळकर यांच्याकडे केली. पाटबंधारे विभागाकडून पाण्याचे नमुने घेतल्याचे सांगत कारखान्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी जिल्हाप्रमुख विजय देवणे व संजय पवार यांनी केली. कारवाई केली नाहीतर हेच पाणी अधिकाऱ्यांना पाजण्याचा इशारा  दिला. यावर लोहळकर यांनी घोरपडे कारखाना बंद करण्याची ग्वाही दिली.

प्रदूषण मंडळाकडून कारवाई केली जाणार असल्याचे समजताच आमदार मुश्रीफ यांनी कार्यालयाकडे धाव घेतली. मंडळ चुकीची कारवाई करत असल्याचे सांगत धरणे आंदोलन करण्यासाठी कार्यकर्त्यांना बोलवण्याच्या सूचना देतच ते लोहळकर यांच्या दालनात आले. त्यांनी अधिकाऱ्यांना चुकीची कारवाई करू नये, अशी सूचना केली. काही साखर कारखान्यांकडून होत असलेल्या प्रदूषणाचे फोटोही दाखवले. यानंतर बंद खोलीत चर्चा झाली. चर्चेनंतर अधिकाऱ्यांनी मात्र कारवाईबाबत यू टर्न घेतला.
यावेळी जिल्हा बॅंक संचालक भैया माने, विलास गाताडे, आदिल फरास, आर. के. पोवार आदी उपस्थित होते.

बंद दाराआड काय झाले?
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यालयात आलेल्या आमदार मुश्रीफ यांनी अधिकाऱ्यांना खडसावले. कोणाच्या सांगण्यावरून तुम्ही कारखाना बंद करत आहात? तुम्हाला हे अधिकार कोणी दिले? घेतलेले पाण्याचे नमुने घोरपडे कारखान्याचेच आहेत हे कशावरून? आदी प्रश्‍नांची सरबत्ती केली. माध्यमांसमोरच हा प्रकार सुरू असल्याने लोहळकर यांनी माध्यमांनी थोडा वेळ बाहेर थांबावे, अशी विनंती केली. बंद दाराआड झालेल्या चर्चेत मुश्रीफ यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरल्याचे यावेळी कार्यकर्त्यांनी सांगितले.

घोरपडे कारखान्याकडून प्रदूषण होत नाही. राजकीय हेतूने काळम्मा बेलेवाडी येथे प्रकार घडवून आणला. गेली ४० वर्षे शाहू साखर कारखान्याकडून प्रदूषण होत आहे; मात्र आम्ही कधी तक्रार केली नाही. प्रदूषण विभाग सक्षम असेल तर त्यांनी कारखान्यांची तपासणी करावी. प्रदूषणाचे राजकारण करू नये.
 - हसन मुश्रीफ, आमदार, संस्थापक, संताजी घोरपडे कारखाना

आंदोलकांसमोर बंदचा आदेश
कागल तालुक्‍यातील सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखाना बंद करण्याचा आदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी नागेश लोहळकर यांनी दिला. शिवसेनेने आज केलेल्या आंदोलनानंतर श्री. लोहळकर यांनी वरिष्ठांशी चर्चा करून तत्काळ आदेश काढणार असल्याचे सांगितले.

कारखान्यातून बाहेर पडणाऱ्या मळीमिश्रित पाण्यामुळे चिकोत्रा नदी प्रदूषित झाल्याने लोकांना आरोग्याच्या तक्रारी उद्‌भवू लागल्या आहेत. याबाबत जनक्षोभ उसळला असून, कारखान्यावर तत्काळ कारवाई करा; अन्यथा दूषित पाणी प्या, अशी संतप्त भूमिका आंदोलकांनी घेतली. त्यानंतर प्रसंगी नोकरी धोक्‍यात आली तरी चालेल; पण कारखाना बंदचा आदेश काढणारच, असे श्री. लोहळकर यांनी सांगितले. त्यानंतर आंदोलकांनी त्यांचे अभिनंदनही केले.

घोरपडे कारखान्यातील मळीमिश्रित पाण्यावरून आंदोलने सुरू आहेत. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पाण्याचे नमुनेही घेतले आहेत. मग, कारवाई का होत नाही? असा संतप्त सवाल करीत सकाळी जिल्हाप्रमुख संजय पवार, विजय देवणे यांच्यासह कार्यकर्ते प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यालयात आले. श्री. लोहळकर, उपप्रादेशिक अधिकारी प्रशांत गायकवाड यांना त्यांनी धारेवर धरले. शिवसेनेने प्रदूषण नियंत्रण मंडळासह पाटबंधारे विभागाकडे ९ नोव्हेंबरला याबाबत तक्रार दिली आहे.

गेल्या वर्षीही याच कारखान्याबाबतच्या तक्रारी दिल्या होत्या. थेट पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांच्यापर्यंत तक्रारी जाऊनही प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कारवाई करत नाही. यापूर्वी याच कारखान्याच्या परिसरात पाण्याच्या नमुन्याची कॅन प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांकडून दादागिरी करून काढून घेण्याचा प्रकार घडला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मंडळाने फौजदारी गुन्हे का दाखल केले नाहीत? अशी विचारणा आंदोलकांनी केली. लोकांना प्यायला सोडा, तर जनावरांच्या पाठीलाही जखमा होऊ लागल्या आहेत.

एवढी गंभीर स्थिती असताना कुणाच्या दडपणाखाली कारवाई होत नाही, असा सवालही केला. कारवाई केल्याशिवाय येथून उठणार नाही, अशी भूमिका घेतल्यानंतर कारखाना बंदचा आदेश तत्काळ काढणार असल्याचे श्री. लोहळकर यांनी सांगितले. मात्र, याबाबतचे अधिकार त्यांना आहेत का, असा प्रश्‍न उपस्थित झाल्यानंतर त्यांनी जलप्रदूषण कायदा १९७४ अंतर्गत ३३-अ कलमानुसार कारवाई करता येते. त्यासाठी वरिष्ठांशी चर्चा करून प्रस्ताव मंजूर करावा लागतो. परंतु, ही प्रक्रिया नंतरही करता येते, असेही त्यांनी सांगितले.
प्रकाश पाटील, संभाजीराव भोकरे, अविनाश शिंदे, अशोक पाटील, कृष्णात पोवार, विद्या गिरी यांच्यासह काळम्मा बेलेवाडी आणि परिसरातील ग्रामस्थ उपस्थित होते.