सोलापूर : आघाडी सरकारच्या तुलनेत युती सरकारच्या मागील पाच वर्षांच्या काळात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या राज्यात झाल्या आहेत. दुष्काळ, गारपीट, अवकाळी, महापूर, हमीभावाची प्रतीक्षा अन् मुलांच्या शिक्षण व विवाहासाठी घेतलेला सावकारी कर्जाचा डोंगर या प्रमुख कारणांमुळे 2001 ते नोव्हेंबर 2019 पर्यंत तब्बल 32 हजार 640 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना कर्जमुक्त करण्याचे नियोजन असून त्यांच्यासाठी सुमारे दोन हजार कोटींहून अधिक रक्कम देण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची माहिती वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.
हेही आवश्य वाचाच...आता अवघड झाले...राज्यातील 93 लाख बेरोजगारांना मिळेना भत्ता
महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दोन लाखांची कर्जमाफी जाहीर केली. मात्र, डोक्यावरील कर्जाचा डोंगर मोठा असल्याने विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपवली. आघाडी सरकारच्या 15 वर्षांच्या कार्यकाळात राज्यातील 17 हजार 21 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. तर अच्छे दिन, विकास अन् रोजगाराचे स्वप्न दाखवीत सत्तेवर आलेल्या युती सरकारच्या काळात आत्महत्येचा कहर झाला. आत्महत्या रोखण्याच्या बाता करणाऱ्या सरकारच्या काळात तब्बल 15 हजार 213 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन विभागाकडून देण्यात आली. विधानसभा निवडणुकीनंतरच्या दोन महिन्यांत 576 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. दीड लाखांची (64 हजार कोटींची) कर्जमाफी दिल्याने आत्महत्या कमी होतील, ही आशाही फोल ठरली. ऑनलाइनच्या गोंधळात साडेतीन वर्षांत 34 लाखांहून अधिक शेतकरी थकबाकीदारच राहिले. आता शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी व्हाव्यात म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी बळिराजाला चिंतामुक्त करण्याची घोषणा केली. या पार्श्वभूमीवर आता आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना कर्जमुक्त करण्याच्या हालचालींना वेग आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
हेही आवश्य वाचाच...धक्कादायक...'या' विद्यापीठाच्या सर्व्हर लॅबला कुलूप
राज्यातील स्थिती
जानेवारी 2001 ते सप्टेंबर 2014
शेतकरी आत्महत्या
17,021
ऑक्टोबर 2014 ते नोव्हेंबर 2019
शेतकरी आत्महत्या
15,619
कर्जमुक्तीची अंदाजित रक्कम
2,110 कोटी
हेही आवश्य वाचाच...माहिती असू द्या...होम मैदानावरच भरणार गड्डा यात्रा
शासनाला दिली माहिती
शासनाने राज्यातील शेतकरी आत्महत्येची माहिती विभागनिहाय मागविली होती. शासनाच्या आदेशानुसार राज्यातील शेतकरी आत्महत्येची माहिती मदत व पुनर्वसन विभागाकडून दर आठवड्याला पाठविली जात आहे.
- किशोरराजे निंबाळकर, सचिव, मदत व पुनर्वसन, मुंबई |
|
