कुणब्याच्या पोरा लढायला शिक, घेतलेली कर्ज बुडवायला शिक... 

नगर : सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणामुळे बळिराजाच्या आत्महत्यांचे सत्र वाढतच आहे. एकट्या नगर जिल्ह्यात मागील 17 वर्षांत 829 शेतकऱ्यांनी गळ्याला फास लावला. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो; आमचा बळिराजा कायमच पिचलेला. कोणत्याही कल्याणकारी योजनेचा लाभ त्याला झालाच नाही.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवर सरकारही सोयीस्कर मौन पाळते, हे दुर्दैवी म्हणावे लागेल. जगाला दोन वेळचा घास पुरविणारा हा पोशिंदा हवालदिल झाला आहे. कर्जमाफीचे गाजर दाखवून त्याची दिशाभूल केली जाते. मग कर्जबाजारीपणातून आत्महत्या घडतात. या पार्श्‍वभूमीवर कुणबिक परवडत नाहीत. या पार्श्‍वभूमीवर कवी इंद्रजीत भालेराव यांनी लिहिलेली कुणब्याच्या पोरा लढायला शीक, घेतलेली कर्ज बुडवायला शिक... ही कविता आत्ममग्न करते. 

राज्य सरकारने कर्जमाफी केली, तरी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबताना दिसत नाहीत, हे एकंदरीत आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारने जनजागृतीबरोबरच त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनविण्याचे काम केले पाहिजे. जिल्ह्यात 17 वर्षांत 829 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यातील निकषात बसणाऱ्या 429 शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारने आर्थिक मदत केली. मात्र 382 शेतकऱ्यांची कुटुंबे अपात्र ठरविली. गतवर्षी 127 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. नैराश्‍याने ग्रासलेले शेतकरी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारतात. 

भरपाई नाहीच 
प्रचंड प्रमाणात झालेली वृक्षतोड, चुकीची पीकपद्धती, दुष्काळ, महापूर, गारपीट, अशी एक ना अनेक संकटे शेतकऱ्याच्या पाठीशी वेताळ बनून लागलेली असतात. त्यावर सरकारने सरसकट ठिबक सिंचन योजना राबवून पीकआराखडा बदलला पाहिजे, जेणे करून भूजल पातळीही वाढेल. पाऊसही वेळेवर होईल. शेतीउत्पादनात वाढ होईल. शाश्‍वत उपाययोजनांतूनच पर्जन्यनियमन व पर्यावरणाच्या संवर्धनाबरोबरच शेतकरी आत्महत्या थांबण्यास निश्‍चितच मदत होईल. 

जानेवारीत झालेल्या आत्महत्या 
मुरलीधर टकले (कर्जत), तुषार तनपुरे (राहुरी), अंकुश चेमटे (शेवगाव), अमोल खराडे (कर्जत), सीताराम वाघ (राहाता), संदीप धाडगे (नगर), दीपक कोकणे (संगमनेर). 

वर्षनिहाय आत्महत्या 
2003-01, 2005-04, 2006-41, 2007-28, 2014-49, 2015-118, 2016-144, 2017-140, 2018- 90, 2019-127, 2020-07. 

शेतनांगरणी, पेरणी, खुरपणी आदी कामे रोजगार हमी योजनेतून करण्याचा निर्णय सरकारने घ्यावा, जेणे करून उत्पादनखर्च कमी होईल. जमिनीचा पोत बिघडू नये, शेतीउत्पन्न वाढावे, यासाठी औषधे, खतेही दर्जेदार असावीत. शेतमालाला हमीभाव दिल्यास शेतकऱ्याला सरकारची कर्जमाफी, अनुदानाचीही गरज पडणार नाही. 
- पोपटराव पवार, कार्याध्यक्ष, राज्य आदर्श गाव संकल्प व प्रकल्प समिती