सरकारकडून पूरगस्तांची चेष्टा; मदतीसाठी जाचक अटी

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 9 ऑगस्ट 2019

- निम्म्या पूरग्रस्तांना मदतीची आशा धूसर
- नव्या सुधारणेत कष्टकरी, व्यापाऱ्यांबाबत तरतुदीचा अभाव 
- जाचक अटींनंतरच पूरग्रस्तांना मदत
- तात्पुरत्या स्वरुपाची मदत सरसकट सगळ्यांना

नाशिक : राज्यात पुरामुळे विस्थापित झालेल्या हजारो कुटुंबांच्या नुकसानीच्या पंचनाम्याचे फर्मान सुटले आहे. दोन-तीन दिवसांत पंचनामे होतीलही, पण पंचनामे झाले म्हणजेच लगेच मदत मिळेलच, याची अजिबात खात्री नाही. सरसकट दहा हजारांच्या तात्पुरत्या मदतीचा अपवाद सोडला, तर टपरी, दुकान हातगाडीवर पोट असलेल्या हजारो कष्टकरी, व्यापाऱ्यांच्या मदतीसाठी नव्या सुधारणेत तरतूदच नाही. तसेच यापूर्वी मदत किंवा अनुदान दिलेल्या शेतकऱ्यांना दुसऱ्यांदा ती देण्याची तरतूद नाही. 

राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीअंतर्गत नव्या तरतुदीतील अटीमुळे राज्यात निम्म्या तरी पूरग्रस्तांना मदत मिळणार का, हा प्रश्‍नच आहे. नैसर्गिक आपत्तीत बाधितांच्या मदतीसाठी 13 मे 2015 रोजी राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या नैसर्गिक आपत्ती राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीअंतर्गत समाविष्ट करून 2015 ते 2020 वर्षात होणाऱ्या नुकसानीपोटी द्यावयाच्या मदतीचे दर व निकषात सुधारणा केली. ज्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वी कुठल्याही शासकीय योजनेतील मदत किंवा अनुदानाचा लाभ घेतलेला नाही, अशाच शेतकऱ्यांसाठी ती आहे. राज्यात लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारने लाखो शेतकऱ्यांना सहा हजारांची मदत दिली असल्याने पूरबाधित शेतकऱ्यांना प्रति हेक्‍टर 12 हजाराच्या मदतीवर पाणी सोडावे लागेल. 

तात्पुरत्या स्वरूपाची मदत सरसकट सगळ्यांना आहे. पण सरकारी पंचनाम्यांचा थेट नुकसान भरपाईशी संबध जोडणे योग्य होणार नाही. पंचनाम्यांचा उपयोग व्यापारी, दुकानदारांना विमा संरक्षणासाठी होऊ शकतो. 
-सूरज मांढरे, जिल्हाधिकारी नाशिक 

शेतकरी पात्र ठरणार कसे? 
शेत जमिनीवरील गाळाचा थर जमा झाल्यास मदतीचे निकष आहे. त्यात, संबधित शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीत पुरासोबत आलेल्या गाळाचा थर तीन इंचांपेक्षा आधिक असावा. संबंधित शेतकऱ्याने इतर कोणत्याही शासकीय योजनेखाली मदत अथवा अर्थसाह्य किंवा अनुदान घेतलेले नसावे, ही अट आहे. एका बाजूला सरकारने प्रत्येकाला आचारसंहितेपूर्वी सहा हजारांची मदत थेट बॅंक खात्यात जमा केली असताना शेतकऱ्याला पुरामुळे गाळ साचल्याने 12 हजार प्रति हेक्‍टरची मदत मिळणार का, हाही प्रश्‍नच आहे. पूर किंवा दरड कोसळल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यास (फक्त अत्यल्प भूधारक) शेतकऱ्यांना प्रति हेक्‍टर 37 हजार 500 रुपये मदतीची तरतूद आहे. 

मदतीतील अडसर 
-दुकानदार, टपरी हातगाड्यांसाठी मदतीची सोय नाही 
-पूर्णत्वाचे दाखले असलेल्या घरांना मदतीची तरतूद 
-पुराने बाधित झालेले अत्यल्प भूधारकच पात्र 
-अतिक्रमित, झोपड्यांना मदतीची कुठली सोय नाही 
-सरकारी अनुदान घेतलेले शेतकरी पात्र ठरणार का? 

नव्या निकषानुसार मदत (रुपयांत) 

4 लाख 
मृत कुटुंबाच्या व्यक्तीला मदत 

2 लाख 
60 टक्‍क्‍यांहून अधिक अपंगत्व 

59 हजार 100 
40 ते 60 टक्के अपंगत्व 

4 हजार 300 
जखमी आठवडाभर रुग्णालयात 

12 हजार 700 
आठवड्याहून अधिक काळ रुग्णालयात 

12 हजार 200 (प्रति हेक्‍टर) 
शेतीच्या नुकसानीपोटी 

दोन दिवस घर पाण्यात असल्यास (प्रति कुटुंब) 
1800 
कपड्यांसाठी 

2000 
भांडी व वस्तूंसाठी 

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Government denies to provide proper help to Kolhapur and Sangli flood victims