शासकीय दस्तावेज आता मोफत पाहा!

सातारा - माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत येणारे सर्व शासकीय दस्तावेज आता प्रत्येक सोमवारी दुपारी तीन ते पाच या वेळेत सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये विनाशुल्क पाहावयास मिळणार आहेत. त्यासाठी कोणत्याही स्वतंत्र अर्जाची, पूर्वपरवानगीची आवश्‍यकता असणार नाही. 

त्यामुळे आपल्या फायलीवर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी काय काम केले याचाही माहिती नागरिकांना मिळेल. फाईल पडून राहण्यावरही अंकुश येईल. 
शासकीय कामकाजात पारदर्शकता यावी, यासाठी शासनाने माहिती अधिकार अधिनियम २००५ लागू केला. त्यात अर्जदाराला ३० दिवसांत माहिती देणे बंधनकारक असताना अनेकदा ती दिली जात नव्हती. माहिती देण्यात अनेक कारणे देत टाळाटाळ केली जात होती. त्यासाठी अपिलाची सोय करण्यात आली होती. मात्र, अपिलांची संख्याही वाढू लागली. पुढे दाखल अपिले निकाली काढण्यात सर्व स्तरांतील प्रशासनाचा वेळ जाऊ लागला.

त्यावर तोडगा काढण्यासाठी रामबाण उपाय म्हणून शासनाने आता नागरिकांना थेट आपल्या कामकाजाच्या फायली, शासकीय दस्तावेज, लॉकबुक, डायरी अशी सर्वच महत्त्वाची कागदपत्रे कार्यालयांत विनामूल्य पाहण्यासाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, ही कागदपत्रे आठवड्यातील पहिल्या दिवशी म्हणजे केवळ सोमवारी दुपारी तीन ते पाच या वेळेत पाहाण्यास मिळणार आहेत. 

पुणे महानगरपालिकेत नागरिकांना दस्तावेज पाहण्यासंदर्भात प्रायोगिक तत्त्वावर हा उपक्रम प्रथमतः राबवण्यात आला होता. तेथे आलेल्या यशानंतर सामान्य प्रशासनाने २६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी त्याबाबतचा रीतसर शासन आदेश काढत संपूर्ण राज्यभर हा निर्णय लागू केला आहे.

त्यात नागरिकांना त्यांच्या मागणीनुसार कागदपत्रे पाहण्यास खुली करून देण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. त्यासाठी प्रत्येक सोमवारी स्वतंत्र व्यवस्था करण्याचे आदेशही देण्यात आलेले आहेत. हे आदेश जिल्हास्तरीय कार्यालयांपासून निमस्तरीय सर्व कार्यालये, महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांनाही लागू केले आहेत.

शासनाच्या या निर्णयामुळे आता माहिती देण्यास अधिकाऱ्यांकडून होणारी टाळाटाळ कमी होईल. शासकीय कामकाजात पारदर्शकता वाढण्यास अधिक मदत होईल. नागरिकांसह प्रशासकीय यंत्रणेचाही माहिती मिळवण्यात आणि देण्यात जाणाऱ्या वेळेची बचत होईल.

शासकीय दस्तावेज प्रत्येक सोमवारी विनाशुल्क पाहण्यास उपलब्ध करून देण्याबाबतचा निर्णय स्तुत्य आहे. तद्वत शासनाने या दस्तावेजांची झेरॉक्‍स प्रत स्वखर्चाने काढून घेण्याची किंवा मोबाईलवर फोटो कॉपी काढण्याची परवानगी द्यावी.
- विठ्ठल बर्गे, सामाजिक कार्यकर्ते, कोरेगाव.