तांदुळवाडी ग्रामपंचायत बरखास्तीच्या आदेशाला शासनाकडून स्थगिती!

इस्लामपूर (जिल्हा सांगली) : वाळवा तालुक्यातील तांदुळवाडी येथील सरपंच रमेश वसंतराव पाटील यांच्यासह नऊ सदस्यांच्यावर करण्यात आलेल्या कारवाईच्या आदेशाला आज स्थगिती देण्यात आली आहे. पुणे विभागीय आयुक्तांचा हा आदेश स्थगित झाल्याने तांदुळवाडी ग्रामपंचायत बरखास्त होण्यापासून थांबली आहे. राज्य शासनाकडून आज स्थगितीचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.

पुणे विभागाचे विभागीय आयुक्त सौरभ राव व सांगलीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना राज्य शासनाच्या ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाकडून आज हे आदेश देण्यात आले आहेत. ६ डिसेंबर रोजी विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी सरपंच रमेश वसंतराव पाटील व अन्य नऊ सदस्यांना पदावरून काढून टाकण्याचे आदेश दिले होते. त्यांच्याविरोधात ग्रामपंचायत सदस्य भानुदास मोटे यांनी अनेक तक्रारी केल्या होत्या. या तक्रारींच्या तपासाअंती सुनावणी होऊन आयुक्तांनी हे आदेश दिले होते. श्री. मोटे यांनी उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने आयुक्तांना तात्काळ कारवाईचे आदेश दिले होते.

त्यानुसार सुनावणी होऊन सरपंच श्री. पाटील व अन्य नऊ सदस्य यांचे पद रद्द करण्यासंदर्भातील आदेश देण्यात आले होते. शिवाय कामात कसूर केल्याचा ठपका ठेवत ग्रामसेवकांच्यावरही शिस्तभंगाची कारवाई करण्याच्या सूचना त्यामध्ये केल्या होत्या; मात्र आज ग्रामविकास विभागाकडून विभागीय आयुक्तांचा आदेश स्थगित करण्याचे पत्र अवर सचिव निला रानडे यांच्या सहीने राज्य शासनाकडून जारी करण्यात आले आहे. या पत्राच्या प्रती ग्रामविकास मंत्री, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद सांगली, गटविकास अधिकारी वाळवा पंचायत समिती, सरपंच रमेश पाटील, तक्रारदार व ग्रामपंचायत सदस्य भानुदास मोटे व अन्य सदस्यांना देण्यात आल्या आहेत.

भानुदास मोटे यांनी केलेल्या तक्रारींमध्ये ग्रामपंचायतीचा पैसा ठरावाशिवाय खर्च करणे, चौदाव्या वित्त आयोगातील निधी इतर कामांसाठी वापरणे, ठेकेदाराला हाताशी धरून विकासकामांना मुदतवाढ न देता बेकायदेशीर पद्धतीने ती कामे करणे, शासकीय निधी खासगी मिळकतीवर खर्च करणे, ग्रामपंचायत दप्तर अद्यावत नसणे, सार्वजनिक स्वच्छतागृह अनाधिकृतपणे पाडणे, गायरान जमिनीवरील सदस्यांचे अतिक्रमण, अन्य समित्यांच्या सभा न घेणे, बांधकाम व आर्थिक नुकसान, शासकीय जागेत मंदिर उभारणे, आराखड्यातील तरतुदीशिवाय सुमारे ४७ हजार ८०० रुपयांचा खर्च करणे, वसूलपात्र रक्कम वसूल न करणे, दलितांबद्दलचा राखीव निधी कामात दिरंगाई करणे अशा तक्रारींचा समावेश होता.शा तक्रारींचा समावेश होता.