श्री गणेशोत्सवाच्या शामियान्यांना अटींचे विघ्न

सोलापूर : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शामियान्यांची उभारणी करावी लागणार असल्याने श्री गणेशोत्सवाच्या कालावधीत त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होणार आहे. शामियाना उभारण्यात येणाऱ्या परिसरातील 70 टक्के जागा ही वाहतुकीसाठी खुली ठेवावी लागणार आहे. 

न्यायालयाच्या आदेशानुसार परिसरातील पोलिस ठाणे, वाहतूक पोलिस, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, वीज मंडळ, अग्निशमन विभाग आदींकडून परवानगी घेणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे गणेशोत्सव, दुर्गोत्सव सार्वजनिक मंडळांना विविध परवानगी घेण्यासाठी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागणार आहेत.

मंडप परवानगीबाबतची नियमावली 
उच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व महापालिकांना मंडपांना परवानगीबाबत नियमावली तयार करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार सोलापूर महापालिकेने रस्ते, फूटपाथवर मंडप, प्रवेशद्वार उभारण्याकरिता परवानगीसाठी नियमावली तयार केली. नव्या नियमानुसार उत्सव दिवसाच्या सात दिवस अगोदर महापालिकेच्या झोन कार्यालयाकडे परवानगीसाठी अर्ज करावा लागेल. झोनचे सहायक आयुक्त जागेची पाहणी, तसेच विविध कार्यालयांची परवानगी आहे की नाही, याबाबत तपासणी करतील. अर्जदाराला महापालिकेकडे शुल्क भरावे लागेल.

तर प्रतितास 100 रुपयांप्रमाणे दंड 
मंडप काढल्यानंतर मनपाचे कनिष्ठ अभियंता किंवा आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्याने अहवाल दिल्यानंतर अनामत रक्कम अर्जदाराला परत करण्यात येईल. परंतु रस्त्यांवर खड्डे राहिल्यास, तेथील कचरा न उचलल्यास स्वच्छता शुल्क व रस्ता दुरुस्ती शुल्कापोटी रक्कम वजा केली जाईल. अधिक खर्च आल्यास अर्जदाराला डिमांड पाठवून तो वसूल केला जाईल. मुदत संपल्यानंतर तीन तासांत शामियाना न काढल्यास प्रतितास 100 रुपयांप्रमाणे दंड आकारण्याची तरतूद नव्या नियमावलीत आहे. महापालिकेच्या या नव्या धोरणाने गणेशोत्सव मंडळे, दुर्गोत्सव मंडळांसह विविध कार्यक्रमांसाठी रस्त्यांवर मंडप उभारणाऱ्यांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.

परवानगीसाठी लागेल या कागदपत्रांची गरज 

- वाहतूक पोलिस, संबंधित पोलिस ठाणे, अग्निशमन विभाग, प्रदूषण मंडळ यांच्या परवानगीची कागदपत्रे. 

- अर्जासोबत जागेचा नकाशा आणि शामियाना, मंदिराची प्रतिकृती आदीचे रेखाचित्र व क्षेत्रफळाची माहिती. 

- शामियान्याची उंची 25 फुटांपेक्षा कमी व 60 फुटांपेक्षा अधिक ठेवता येणार नाही.

- तात्पुरती विद्युत जोडणी, तसेच पाणीपुरवठ्यासाठी मीटर लावण्याबाबत संबंधित विभागांचे पत्र.