न्यायालयात याचिका असूनही केले महामार्गाचे काम; इथल्या शेतकऱ्यांचे आंदोलन

जत (जि. सांगली) :  जत-सांगोला रस्त्याच्या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम सुरू आहे. तालुक्‍याच्या उत्तर भागातील शेगाव व मोकाशेवाडीतील 42 शेतकऱ्यांनी भूसंपादन व जमिनीच्या नुकसान भरपाईबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तरीही महामार्गासाठी संपादित न केलेल्या क्षेत्रात महामार्गाचे कामकाज सुरू करण्याचे आदेश दिले गेलेत. शेतीचे नुकसान होणार असल्याने शेतकऱ्यांनी कुटुंबियांयासमवेत मंगळवारी (ता. 23) बागलवाडी फाटा येथे आंदोलन केले. मोठा फौजफाटा तैनात होता.प्रांताधिकारी प्रशांत आवटे, पोलिस उपविभागीय अधिकारी दिलीप जगदाळे व पोलिस निरीक्षक रामदास शेळके यांनी आंदोलनकर्त्या 42 शेतकऱ्यांची आंदोलनस्थळी भेट घेतली. तीन ते चार तासांच्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर काही अटींवर रस्त्याच्या कामाला सुरवात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ऍड. प्रभाकर जाधव, सरपंच धोंडिराम माने, सरपंच अण्णासाहेब गायकवाड, ऍड. चंद्रकांत शिंदे, ऍड. रामचंद्र शिंदे, रवी शिंदे, डॉ. अनिल कुलकर्णी यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते. 

शेतकऱ्यांनी सांगितले, की राष्ट्रीय महामार्गाच्या रस्त्याचे भूसंपादन झालेले नाही. राष्ट्रीय महामार्ग विभाग सोलापूर, सार्वजनिक बांधकाम विभाग(जत) अथवा जिल्हा परिषद (सांगली) या विभागाने अगर इतर कोणीही मोजणी विभागामार्फत रीतसर मोजणी करून जमिनीचे भूसंपादन केलेले नाही. मात्र संपादित न केलेल्या क्षेत्रात रस्त्याचे काम केल्यास शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे, उभ्या पिकांचे, पाईपलाईनचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे हे काम होऊ देणार नाही. 

प्रांताधिकारी प्रशांत आवटे यांनी राष्ट्रीय रस्त्याचे काम, भूसंपादन, कायदा आदि विषयावर शासकीय माहितीबाबत मार्गदर्शन केले. हा राष्ट्रीय महामार्ग असल्याने काम सुरू करण्यास कोणीही अडथळा आणू नका, असे सांगितले. मात्र शेतकरी नुकसान भरपाईच्या निर्णय कधी होणार ? या मागण्यांवर ठाम राहिले. प्रांताधिकारी आवटे यांनी चर्चेनंतर सांगितले, की या रस्त्याच्या माती कामाला, सिडीवर्क व लेव्हलिंगला सुरवात होईल. न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत कॉंक्रीटीकरण होणार नाही. त्यासाठी 15 ते 20 दिवस थांबण्याची प्रशासनाची तयारी आहे.

हे काम होताना राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांचा एक अधिकारी कायम या प्रश्नांसाठी असेल. या अधिकाऱ्यांशीच शेतकऱ्यांनी संपर्क ठेवावा, जेणेकरून कोणाचेही नुकसान होणार नाही. प्रांताधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला शेतकऱ्यांनी सहमती दर्शविल्याने आंदोलन मागे घेण्यात आले.