सत्ताबदलाने निमाल्या निधी मिळण्याच्या आशा 

नगर ः महापालिका निवडणुकीतील प्रचारादरम्यान तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, भाजपची सत्ता आल्यास 300 कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नगरसेवकांच्या पाठिंब्यावर भाजपने महापालिकेत सत्ताही मिळविली. त्यामुळे महापालिकेला निधीची अपेक्षा होती; मात्र गेल्या एका वर्षात राज्य सरकारकडून महापालिकेला निधी मिळालाच नाही. 
राज्यात पुन्हा भाजपचे सरकार येईल व 300 कोटींचा निधी मिळेल, या आशेवर भाजप नगरसेवक होते; मात्र महाविकास आघाडीच्या हाती सत्तेची चावी आल्याने नगर महापालिकेला 300 कोटी निधीचे आश्‍वासन गाजर ठरल्याची भावना नगरकरांत निर्माण झाली आहे. 

महापालिकेची तिजोरी रिकामी 
एका वर्षापूर्वी नगरमध्ये महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होती, त्या वेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी, नगर शहराला 300 कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. हे आश्‍वासन देऊनही भाजप तिसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला होता. मात्र, कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. महापालिकेची तिजोरी आधीच रिकामी असल्याने राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नगरसेवकांनी शिवसेनेला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी व नगरला 300 कोटी रुपयांचा निधी मिळेल, या आशेवर भाजपला पाठिंबा दिला. 

ती अट रद्द करण्याची मागणी 
महापौर बाबासाहेब वाकळे व उपमहापौर मालन ढोणे यांनी सरकारकडे निधीसाठी पाठपुरावा केला. 100 कोटी रुपयांची कामे मंजूरही झाली. मात्र, यात 30 कोटी रुपये महापालिका प्रशासनाला देण्याची अट घालण्यात आली होती. महापालिकेकडे पैसे नसल्याने ही अट रद्द करावी, अशी मागणी भाजप नगरसेवकांनी लावून धरली होती. यातच सुरवातीला लोकसभा आणि नंतर विधानसभेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया पार पडली. यात भाजप नगरसेवकांची मागणी मागे पडली. विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजप सत्तेत येणार व महापालिकेला 300 कोटी रुपयांचा निधी मिळणार, या आशेवर महापालिकेतील सत्ताधारी होते. 

तीनशे कोटींचे स्वप्न भंगले 
देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवार यांच्यासह सत्तास्थापनेचा दावा करीत शपथ घेतल्यानंतर भाजप नगरसेवकांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. नगरमधील भाजप कार्यालयासमोर कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला; मात्र दोनच दिवसांत या आनंदावर विरजण पडले. ज्या शिवसेनेला महापालिकेत सत्तेपासून दूर ठेवले, त्यांचीच सत्ता पुन्हा राज्यात येऊ घातली आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार संग्राम जगताप यांच्या मदतीने काही निधी महापालिकेला मिळेलही; मात्र भाजप नगरसेवकांचे 300 कोटी रुपयांचे सोनेरी स्वप्न भंगले आहे. 

दीड वर्षानंतर नवे महापौर 
महापालिकेत दीड वर्षानंतर अनुसूचित जातीतील महिलेला महापौरपद द्यावे लागणार आहे. भाजपकडे अनुसूचित जातीतील एकही महिला नगरसेवक नाही. त्यामुळे भाजपला दीड वर्षानंतर पुन्हा महापौरपद मिळण्याची शक्‍यता कमी झाली आहे. उलट, शिवसेनेकडे अनुसूचित जातीतील तीन महिला नगरसेवक आहेत.