मानवनिर्मित आपत्तीत मृ्त्यू झाल्यास कुटुंबियांना मिळणार चार लाखांची मदत

सोलापूर- मानव निर्मित आपत्तीमध्ये मरण पावलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबियास चार लाख रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार शेतात किटकनाशक फवारणी करताना होणारी विषबाधा, धार्मिक किंवा सार्वजनिक ठिकाणी होणारी चेंगराचेंगरी आणि मोडकळीस आलेल्या निवासी इमारती खाली करण्याबाबत स्थानिक प्राधिकरणाने रहिवाशांना नोटीस दिली नाही, अशा इमारती कोसळण्याच्या घटनांचा समावेश करण्यात आला आहे. 

दहशतवाद व दंगलग्रस्तांना मदत करून त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी शासनाने 24 ऑगस्ट 2004 रोजी आदेश काढून निकष निश्चित केले होते. त्यामध्ये 2016 मध्ये पुन्हा सुधारणा करण्यात आली. त्यावेळी नक्षलवादी कारवायांमध्ये बाधीत होणाऱ्या आपदग्रस्तांचा समावेश करण्यात आला. या घटनांव्यतिरीक्त इतर अनेक मानव निर्मित आपत्तीच्या घटना घडतात. अशा घटनांतील आपदग्रस्तांना सहानुभूतीच्या दृष्टीकोनातून तातडीने मदत देणे आवश्यक असते. अशा प्रकरणात मदत देण्यासाठी शासनाचे धोरण निश्चित नसल्याने मदत देण्यात अडचणी निर्माण होतात.

या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल झाली होती. त्यावर सुनावणी होऊन खंडपीठाने मानवनिर्मित आपत्तीत आणखी काही घटनांचा समावेश करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार शेतात किटकनाशक फवारणी करताना होणारी विषबाधा, धार्मिक किंवा सार्वजनिक ठिकाणी होणारी चेंगराचेंगरी आणि मोडकळीस आलेल्या निवासी इमारती खाली करण्याबाबत स्थानिक प्राधिकरणाने (महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद) रहिवाशांना नोटीस दिली नाही, अशा इमारती कोसळण्याच्या घटनांचा समावेश करण्यात आला आहे. अशा घटनांमध्ये पोलिसांकडून नोंदविण्यात आलेल्या गुन्ह्यांमध्ये संबंधित आपदग्रस्त व्यक्तीचा आरोपी म्हणून समावेश असेल तर त्यास मदत मिळणार नाही.

अशी मिळेल आपत्तीग्रस्तांना मदत (रुपयांत)
- मरण पावल्यास - प्रत्येकी 4 लाख
- हात, पाय, अथवा अवयव निकामी झाल्यास-टक्केवारीनुसार 50 हजार ते 2 लाख    
- जखमी व्यक्ती रुग्णालयात - तीन दिवसांसाठी 3 हजार, जास्तीत जास्त   
  दाखल झाला असल्यास -14 दिवसांसाठी 14 हजार