साहेबांचं तेवढं बघा! ; पी. ए. च्या फोनने जिल्हा परिषद सदस्य संतप्त

कोल्हापूर - जिल्हा परिषदेच्या दुसऱ्या मजल्यावर नेहमीच चर्चेत असलेल्या विभागातून सध्या कंत्राटदारांसह काही जिल्हा परिषद सदस्यांना दूरध्वनी जात आहेत. तुमच्या मतदारसंघात साहेबांनी अमुक लाखाचे काम मंजूर केले आहे, जरा साहेबांना भेटून जावा, अशा प्रकारचा संदेश त्या पी. ए. कडून मिळू लागल्याने साहेबांचे भागवायचे तरी किती, असा प्रश्‍न कंत्राटदारांसह सदस्यांना पडला आहे. येणाऱ्या आठवड्यात याच विषयावरून संबंधितांची कानउघाडणी होण्याची शक्‍यता आहे.

जिल्हा परिषदेचे नूतन सभागृह अस्तित्वात येऊन जवळपास अडीच वर्षे पूर्ण होत आली आहेत. या काळात सदस्यांना निधी मिळवताना मोठ्या उठाठेवी कराव्या लागत आहेत. पदाधिकाऱ्यांकडून पहिल्यांदा समिती सदस्य, पक्षाचे सदस्य, व्यक्‍तिगत हितसंबंध, येणाऱ्या निवडणुकीत कोण मदत करणार, आदी बाबींचा विचार करून निधी वाटप सुरू आहे. तीन महिन्यांनी विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार असल्याने सर्वच सदस्यांची निधीसाठी धावाधाव सुरू आहे. 

जिल्हा परिषदेचा स्वनिधी, तसेच जिल्हा नियोजन मंडळाकडून येणाऱ्या निधीला मर्यादा आहेत. त्यामुळेच मंत्रालयातून निधी आणण्याची शक्‍कल कारभाऱ्याने राबवली आहे. हा निधी आणताना मोठा खर्च करावा लागल्याचे सांगत टक्‍केवारी आकारली जात आहे. गतवर्षीही आठ टक्‍केने निधीचे वाटप केले आहे, अशी सल वारंवार बोलून दाखवली जात आहे; मात्र यावेळी नियमानेच आलेल्या निधीसाठी टक्‍केवारी मागितली जात असल्याने सदस्य संतापले आहेत.

साहेबांचा पी. ए. ज्या तालुक्‍यात काम मंजूर झाले आहे, तेथील कंत्राटदारांना साहेबांचं काही तरी भागवा, असे सांगत आहे. या निरोपाचा कॉल शिरोळात पकडला गेल्याने आता जिल्हा परिषदेत दंगा उठला आहे. पी. ए.ने केलेल्या उद्योगाने सदस्य संतापले आहेत.

शिरोळ तालुक्‍यातील कंत्राटदारांना पी.ए.चा फोन आला होता. माझ्या मतदारसंघात काम वाटप झाले असताना त्यांना दूरध्वनी करण्याची काही गरज नव्हती. असेच फोन काही सदस्यांनाही केले आहेत. शासकीय पी.एं.नी असे फोन करायचे असतात का? याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे आणि फोन करणाऱ्यांनाही जाब विचारू.
 - राजवर्धन निंबाळकर, सदस्य, जिल्हा परिषद

आढावा किती जणांना द्यायचा?
जिल्हा परिषदेत काम करणाऱ्यांपेक्षा काम सांगणाऱ्यांची आणि आढावा घेणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. सदस्य, भाऊ, पती, दीर, पी.ए. यांनीच आढावा घेण्यास सुरवात केली आहे. पदाधिकारी, सदस्यांचे खासगी पी. ए. आढावा घेत असतानाच आता सरकारी पी.एं.नीही धडक मारली आहे. अधिकाऱ्यांचा आढावा घेण्यासह ते आता सेटलमेंटही करू लागले आहेत. पदाच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या मर्यादांचा विचार न करता सुरू असलेला कारभार, पुढील काळात संबंधितांना त्रासदायक ठरणार आहे.