शिक्षकांच्या पदोन्नतीच्या शासन निर्णयाकडे संस्थांचा कानाडोळा

मायणी - प्रथम नियुक्ती दिनांकानुसारच माध्यमिक शिक्षकांची सामायिक सेवाजेष्ठता यादी तयार करुन मुख्याध्यापक व उपमुख्याध्यापक पदी पदोन्नती द्यावी. या सर्वोच्च्य न्यायालयाच्या निकालावर आधारीत राज्य शासनाने 14 नोव्हेंबर 2017 रोजी जीआर जारी केला. मात्र त्याकडे शिक्षणसंस्था जाणीवपुर्वक कानाडोळा करीत आहेत. डी. एड. पदवीधर शिक्षकांना पदोन्नती देण्यास चालढकल करीत आहेत. त्यामुळे राज्यातील हजारों डी. एड. पदवीधरांत खदखद निर्माण झाली आहे. शिक्षण उपसंचालक व शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सर्वच शिक्षणसंस्थांना शासन निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य डी. एड. पदवीधर समन्वय समितीतर्फे करण्यात येत आहे. 

राज्यात रयत, स्वामी, यांसह तालुका, जिल्ह्याचे कार्यक्षेत्र असलेल्या शेकडो शिक्षणसंस्थांतुन हजारों माध्यमिक शिक्षक कार्यरत आहेत. अनेकांची नेमणुक डी. एड. वेतनश्रेणीत झाली आहे. त्यांनी सेवा बजावत पदवी वा पदव्युत्तर पदवीही संपादन केली आहे. काहींनी आधीच पदव्युत्तर पदवीधर असुनही हलाखीच्या परिस्थितीमुळे डी. एड. वेतनश्रेणीत नेमणुक स्वीकारली. त्यांना केवळ डी. एड. वेतनश्रेणीत कार्यरत असल्याने शाळेत कमीपणाची वागणुक दिली जाते. नुकताच चार-दोन वर्षापुर्वी सेवेत आलेला बी. एड. पदवीधर शिक्षकही वीस पंचवीस वर्षे सेवा पुर्ण झालेल्या डी.एड पदवीधरापेक्षा सेवाजेष्ठ समजला जातो.  डी.एड शिक्षकांकडे कनिष्ठ म्हणुनच पाहिले जाते. त्यामुळे बी.एड शिक्षकांपेक्षा डी.एड. शिक्षकांवर कामाचा अधिक बोजा टाकला जातो. त्यांना समानतेची वागणुक मिळत नाही. शैक्षणिक अर्हता असुनही पदोन्नती डावलली जाते. त्याविरुद्ध साताऱ्याच्या विमल वामन आवळे यांनी सर्वोच्च्य न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर ऑगस्ट 2014 मध्ये निकाल झाला.  

शिक्षकांच्या प्रथम नियुक्ती दिनांकांवरच आधारीत सेवाजेष्ठता ठरवुन पदोन्नती देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. पदोन्नती बाबत दाखल झालेल्या विविध याचिका, खटले, शिक्षण विभागाकडे आलेल्या तक्रारींवर कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्याच्या हेतुने राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने 14 नोव्हेंबर 2017 रोजी शासन निर्णय (जी.आर) जारी केला. त्यामध्ये विविध खटल्यांचा अभ्यास व सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा हवाला देत, पदोन्नती ही शिक्षकांच्या प्रथम नेमणुक दिनांकावर आधारीत देण्यात यावी. संबंधित शिक्षकाने पदवी केंव्हा मिळवली हे न पाहता त्याचा प्रथम नियुक्ती दिनांक व पदोन्नतीच्या नियम क्र. तीन व नियम क्र. चार नुसार मुख्याध्यापक व उपमुख्याध्यापक पदासाठीची शैक्षणिक अर्हता धारण लक्षात घ्यावी. असे स्पष्ट नमुद असताना शिक्षणसंस्था त्याकडे जाणीवपुर्वक कानाडोळा करीत आहेत. काही शिक्षणसंस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अवमान होणार नाही. याची काळजी घेत शासन निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी केली आहे. तर शासन निर्णय डावलुन नातेसंबंध, आर्थिक हितसंबंध जपत मर्जीतील शिक्षकांना पदोन्नती देण्यासाठी अनेक संस्थाचालकांनी कंबर कसली आहे. अनेक संस्थांनी सामायिक सेवाजेष्ठता याद्याच अद्याप प्रसिद्ध केलेल्या नाहीत. काहींनी शासन निर्णयानुसार याद्या तयार केल्या मात्र पदोन्नतीसाठी त्या वापरल्या नाहीत. डी.एड. पदवीधर शिक्षकांवर अन्याय करीत हम करेसो कायदा, अशी भुमिका घेतली जात आहे. त्यामुळे डी.एड. पदवीधर शिक्षकांत तीव्र असंतोष आहे. त्यांना दिलासा व न्याय देण्यासाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सर्वच शिक्षण संस्थांना शासन निर्णयाची तातडीने व काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश द्यावेत अशी आर्त मागणी ते 
शिक्षक करीत आहेत. 

सर्वोच्च्य न्यायालयाच्या निकालाची व राज्यशासन निर्णयाची संस्थाचालक आणि शिक्षणाधिकारी यांचेकडुन पायमल्ली होत आहे. त्याविरुद्ध संविधानिक मार्गाने आवाज उठवण्यासाठी राज्यभर डी.एड. पदवीधर शिक्षकांचे संघटन झाले आहे. लवकरच पुण्यात आंदोलनाचे नियोजन करण्यात येणार आहे. - दिलीप आवारे ( राज्य समन्वयक, महाराष्ट्र डी. एड. पदवीधर शिक्षक समन्वय समिती )