"पंचगंगे'च्या व्यथा मुख्यमंत्र्यांना कळणार का? 

जयसिंगपूर  - पंचगंगा नदीच्या प्रदुषित पाण्याचा आरोग्यासह शेतीच्या सुपीकतेवरही दुष्परीणाम जाणवत आहेत. शेती टिकली तरच शेतकरी टिकणार आहे, किमान या भावनेतून तरी पंचगंगेला प्रदुषणाच्या विळख्यातून मुक्त करण्यासाठी ठोस कृतीची गरज आहे.

शासन पातळीवर पाहणी आणि अहवालाचा खेळ सुरु आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उद्या जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असून या जिव्हाळ्याच्या प्रश्‍नाकडे त्यांनी गांभीर्याने पहावे, अशी अपेक्षा पंचगंगा काठावरील गावांमधून होत आहे. 

1990 पासून पंचगंगा प्रदुषणमुक्तीसाठी अनेकांचे प्रयत्न सुरु आहेत. मात्र, शासन पातळीवर ठोस कार्यवाही होत नसल्याने दिवसेंदिवस पंचगंगेचेही आरोग्य बिघडू लागले आहे. प्रदुषणमुक्तीसाठी आजवर अनेक आंदोलने झाली तरीही आश्‍वासनांपलिकडे पदरात काहीच पडले नाही. पर्यावरण मंत्र्यांनीही प्रदुषणाची पाहणी केली. अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी केली. मात्र, प्रश्‍न तसाच राहिला आहे. जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष धैर्यशील माने, विश्‍वास बालिघाटे, बंडू पाटील यांच्यासह अनेकांनी प्रदुषणमुक्तीसाठी विविध आंदोलने करुन शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.

आंदोलने झाली कि केवळ जुजबी कारवाईचे घोडे नाचवायचे यापुढे एक पाऊल टाकायचे तर संबंधितांना नोटीसा लागू करायच्या. इतके झाले कि अधिकाऱ्यांची जबाबदारी संपलीच. आज नदीकाठावरील शेतीही धोक्‍यात आली आहे. यातून अतोनात नुकसानीला शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागत आहे. मात्र, सरकारला शेतकऱ्यांच्या व्यथा कळणार कधी हाच कळीचा मुद्दा बनून राहिला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी याकडे गांभीर्याने पाहून पंचगंगेसह शेतकरी आणि नागरीकांची प्रदुषीत पाण्याच्या चक्रव्युहातून मुक्तता करावी अशी माफत अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. 

जिल्हा परिषदेच्या सभेत याप्रश्‍नी आवाज उठविला आहे. मी स्वत: पंचगंगा प्रदुषणाच्या चळवळीत सक्रिय आहे. महापालिका, नगरपालिका आणि नदी काठावरील गावागावातील पाण्यावर प्रक्रिया होऊन ते नदीत सोडण्याची गरज आहे. 2014 मध्ये आंदोलनानंतर श्‍वेत पत्रिका निघाली. मात्र, ऍक्‍शन टेकन रिपोर्टच आला नाही. नदी प्रदुषणमुक्तीसाठी प्रयत्नशील आहे. 

- विजय भोजे, 
जिल्हा परिषद सदस्य, अब्दुललाट 

दुर्गंधीयुक्त पाणी; लाखो मासे मृत 
पंचगंगा नदीपात्रात दोन दिवसांपूर्वी पुन्हा दुर्गंधीयुक्त पाणी आले. यामुळे लाखो मासे मृत झाले असून यामुळे दुर्गंधीत वाढ झाली आहे. रासायनिक पाण्यामुळे सातत्याने असे प्रकार घडत आहेत. अधिकारी येतात पाहणी करतात. मात्र, संबंधित घटकांवर कारवाई होत नसल्याने रासायनिक पाणी पुन्हा नदीत सोडले जात आहे.