रंकाळा, पंचगंगा प्रदूषणप्रश्‍नी महापालिका, प्रदुषण मंडळाला दंड

कोल्हापूर - रंकाळा, पंचगंगा प्रदूषणप्रश्‍नी हरित लवादाने घालून दिलेल्या उपाययोजना न केल्याने महापालिका आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला हरित लवादाने प्रत्येकी पाच लाख रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली आहे, तसेच कामाच्या हमीसाठी ५० लाख रुपयांचे डिपॉझिट भरण्याचा आदेश दिला आहे. 

प्रदूषण नियंत्रणच्या योजना झाल्या नाहीत, तर हे डिपॉझिट जप्त केले जाणार आहे, असेही या आदेशात म्हटले आहे. हरित लवादाने नवी दिल्ली येथून व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे ही सुनावणी घेतली. गेल्या महिन्यातील तारखेला महापालिकेतून कोणी उपस्थित नसल्याचा हा फटका बसला आहे.

पालिकेच्या वतीने मात्र सांगण्यात आले, की २६ फेब्रुवारीच्या सुनावणीची तारीखच आम्हाला माहीत नव्हती, दोन तास अगोदर फोन आल्याने कोणी उपस्थित नव्हते, त्यामुळे ठोठावलेल्या दंडाची कारवाई मागे घ्यावी, अशी मागणी करणारा अर्ज पालिकेने केला होता; पण हा अर्जही हरित लवादाने फेटाळला.

रंकाळा आणि पंचगंगा प्रदूषणासंदर्भात सुनील केंबळे या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर गेल्या जुलै महिन्यापासून सुनावणी झाली नव्हती. २६ फेब्रुवारीला ही सुनावणी झाली; पण या सुनावणीला महापालिकेकडून कोणीही उपस्थित नव्हते. हरित लवादाने सांगितलेला कामगिरी अहवाल, महापालिकेने सादर केला आहे; पण या अहवालाची मांडणी मात्र महापालिकेला लवादासमोर करता आली नाही. त्यामुळे हरित लवादाने या दंडाची शिक्षा महापालिकेला ठोठावली आहे. तसेच कामाच्या हमीसाठी (परफॉर्मन्स गॅरंटी) ५० लाख रुपये महापालिकेला भरावे लागणार आहेत.

दरम्यान, महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले, की २६ फेब्रुवारीच्या तारखेची माहिती महापालिकेला नव्हती. अचानक दोन तासांपूर्वी सुनावणी असल्याचा फोन आला होता. त्यामुळे सुनावणीला कोणी उपस्थित नव्हते, त्यामुळेच हा दंड ठोठावला आहे. आज हरित लवादाच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली होती; पण लवादाने हा अर्जही फेटाळला आहे. त्यामुळे लवादाच्या निर्णयाविरोधात महापालिका सुप्रीम कोर्टात जाण्याची शक्‍यता आहे.

महिन्याला अहवाल नाहीच
रंकाळा तलावाचे प्रदूषण रोखणे आणि पंचगंगा नदीचे प्रदूषण रोखण्याच्या कामात हरित लवादाने मार्गदर्शक सूचना महापालिकेला दिल्या आहेत. त्याप्रमाणे पालिकेने काम करणे आणि त्याचा अहवाल महिन्याला देण्याची अट हरित लवादाने घालून दिली आहे; पण महापालिकेने हा अहवाल दिला नाही. त्यामुळे हा दंड ठोठावला आहे. त्याचबरोबर प्रदूषण नियंत्रण मंडळावरही याची जबाबदारी टाकत लवादाने अशा प्रकारचा दंड ठोठावला आहे. यापूर्वी महापालिकेवर प्रदूषणाला जबाबदार धरून अनेकदा कारवाई झाली आहे; पण महापालिकेवर कारवाई करणाऱ्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळालाही दंड ठोठावण्याचे काम आज हरित लवादाने केले आहे.