खर्डा येथे उभारणार पहिली मदारी वसाहत - राम शिंदे

जामखेड - वर्षानुवर्षे पालांत राहणाऱ्या मदारी समाजाच्या वीस कुटुंबांना हक्काची घरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबाबत "सकाळ'ने बारा वर्षांपासून केलेल्या पाठपुराव्याला पुन्हा एकदा यश आले आहे. राज्य सरकारने राज्यातील पहिल्या मदारी वसाहत प्रकल्पाला आणि त्यासाठीच्या 88 लाख रुपये खर्चाला मंजुरी दिली आहे. मंगळवारी (ता. 6) याबाबतचा अध्यादेश जारी झाल्याचे पालकमंत्री राम शिंदे यांनी "सकाळ'ला सांगितले.

मदारी समाजाची अनेक कुटुंबे खर्डा येथे वास्तव्यास आहेत. त्यांना नागरी हक्क आणि हक्काची घरे मिळवून देण्यासाठी "सकाळ'ने गेल्या बारा वर्षांपासून बातम्यांच्या माध्यमातून वारंवार पाठपुरावा केला. लोकाधिकार आंदोलनाचे अध्यक्ष अरुण जाधव यांनीही पाठपुरावा केला. पालकमंत्री राम शिंदे यांनी प्रयत्न करून या समाजासाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेत राज्यातील पहिली वसाहत खर्डा येथे बांधण्याच्या प्रस्तावास गेल्या महिन्यात मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळविली. या माध्यमातून येथील वीस मदारी कुटुंबांना घरबांधणीसाठी प्रत्येकी सत्तर हजार रुपयांसह वसाहतीच्या अन्य आनुषंगिक कामांसाठी एकूण 88 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले.

पहिले पाऊल 2008 मध्ये
माकडांचा खेळ व जादूचे प्रयोग करणारा मदारी समाज आता प्राणी संरक्षण कायद्यामुळे खेळणी, वाहनांमधील शोभेच्या वस्तू गावोगाव फिरून विकतो. काही जण मोलमजुरी करून उदरनिर्वाह करतात. मदारी समाजाची अनेक कुटुंबे खर्डा येथे आठवडे बाजाराच्या जागेत पालांमध्ये राहतात. बाजाराच्या दिवशी त्यांना पाले मोडावी लागतात. हा प्रश्‍न मांडणाऱ्या बातम्या "सकाळ'ने वारंवार प्रसिद्ध केल्या. त्यामुळे मदतीचे हात सरसावले आणि रहिवासासह जातीच्या दाखल्यापर्यंत दस्तऐवजांची जुळवाजुळव करून या समाजाला ओळख मिळाली. 2018मध्ये सोळा कुटुंबांना घरे मिळवून देण्यात आली. त्यासाठी सरकारने सात लाखांचा निधी दिला. समाजातील मुलांना उर्दू माध्यमाच्या शाळेत प्रवेशही दिला होता.

"सकाळ'ने हा विषय कायम ऐरणीवर ठेवला. खास बाब म्हणून मदारी वसाहतीला मी मंजुरी मिळविली. त्यासाठी आर्थिक तरतूद केली आहे. हा राज्यातील पहिला प्रकल्प असेल.
- राम शिंदे, पालकमंत्री