मुलींना उपस्थिती भत्ताच नाही

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 7 फेब्रुवारी 2018

कऱ्हाड - शिक्षणाच्या प्रवाहात नसलेल्या मुलींना शिक्षणाची गोडी लागावी या हेतूने शासनाने १९९२ पासून उपस्थिती भत्ता देणे सुरू केले आहे. त्यामध्ये मागासवर्गीय आणि दारिद्य्ररेषेखालील मुलींचा समावेश आहे. या उपक्रमाला ग्रामीण भागात चांगला प्रतिसाद मिळाला. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांतील मुलींना उपस्थिती भत्ताच देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे २५ वर्षांपासूनची परंपरा खंडित झाली आहे.

कऱ्हाड - शिक्षणाच्या प्रवाहात नसलेल्या मुलींना शिक्षणाची गोडी लागावी या हेतूने शासनाने १९९२ पासून उपस्थिती भत्ता देणे सुरू केले आहे. त्यामध्ये मागासवर्गीय आणि दारिद्य्ररेषेखालील मुलींचा समावेश आहे. या उपक्रमाला ग्रामीण भागात चांगला प्रतिसाद मिळाला. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांतील मुलींना उपस्थिती भत्ताच देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे २५ वर्षांपासूनची परंपरा खंडित झाली आहे.

गरिबी, दारिद्य्र, घरातील अडाणी लोक आदी कारणांमुळे अनेक मुली शिक्षणापासून वंचित राहत होत्या. त्यामध्ये त्यांचा काहीच दोष नसताना त्यांना घरच्या परिस्थितीमुळे शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत होते. त्याचा विचार करून शासनाने १९९२ पासून घराची आर्थिक स्थिती बेताची आहे, अशा दारिद्य्ररेषेखालील आणि मागासवर्गीय मुलींनी दररोज शाळेत यावे आणि त्यांना शिक्षणाची गोडी लागावी, या हेतूने उपस्थिती भत्ता देण्यास प्रारंभ केला. शाळेत गेल्यावर पैसे मिळतात हे संबंधित कुटुंबावर बिंबवून त्यांना शाळेत आणण्यासाठी शासनाने सुरू केलेल्या या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. त्यातून ग्रामीण भागातील अनेक मुली शिक्षणाच्या प्रवाहात आल्याचे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले.

त्याव्दारे अनेक कुटुंबेही सुधारल्याची उदाहरणे आहेत. संबंधित मुलींनी वर्षभरातील शाळेतील उपस्थितीपैकी ७५ टक्के उपस्थिती लावल्यावर त्यांना दिवसाला एक रुपया याप्रमाणे उपस्थिती भत्ता देण्यात येतो. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून शासनाकडून जिल्ह्यातील संबंधित प्राथमिक शाळांतील मुलींना उपस्थिती भत्ताच देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे गेल्या २५ वर्षांपासून सुरू असलेली परंपरा गेल्या दोन वर्षांत खंडित झाली आहे.

राज्य सरकारला प्रस्ताव सादर 
मागासवर्गीय आणि दारिद्य्ररेषेखालील मुली शाळेत गेल्यावर त्यांना उपस्थिती भत्ता देण्यासाठी प्रत्येक तालुक्‍याच्या शिक्षण विभागाने त्या संदर्भातील प्रस्ताव तयार करून तो जिल्हास्तरावर सादर केला आहे. जिल्हास्तरावरून तो प्रस्ताव सरकार दरबारी सादर करण्यात आला आहे. मात्र, त्यासाठी निधी नसल्याने तो प्रलंबित असल्याचे शिक्षण विभागातून सांगण्यात आले. 

Web Title: karad news satara news girl school allowance