बेळगाव : मराठीबाबत दुजाभाव करणाऱ्या प्रशासनाला इंग्रजीचेही वावडे

बेळगाव : मराठीबाबत दुजाभाव करणाऱ्या पोलीस प्रशासनाला इंग्रजीचे हि वावडे असल्याचे दिसून येत असुन माहिती हक्क अंतर्गत करण्यात आलेल्या अर्जाची माहिती इंग्रजी देण्याऐवजी कानडीतून देण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीचे कार्यकर्ते साईनाथ शिरोडकर यांनी बेळगाव शहर पोलीस आयुक्तलयाला २ डिसेंबर २०२१ रोजी माहिती हक्क कायद्या अंतर्गत वाहतूक नियमांसंदर्भात विविध माहिती मागवली होती, त्या नंतर पोलीस आयुक्तांलयाने बेळगावच्या उत्तर आणि दक्षिण रहदारी पोलीस स्थानकाकडे हा अर्ज वर्ग करीत साईनाथ शिरोडकर याना माहिती देण्याची सुचना केली होती.

त्यानंतर २१ जानेवारी रोजी दक्षिण रहदारी पोलीस स्थानकातून कानडीमध्ये उत्तर असलेले पत्र देऊ केले होते मात्र शिरोडकर यांनी सदर माहिती इंग्रजीमध्येच हवी अशी मागणी केली त्यावेळी पोलीसानी हे कर्नाटक आहे आणि इथे कन्नडच प्रशासकीय भाषा आहे असे सांगितले. त्यानंतर शिरोडकर यांनी माहिती हक्क कायदा-२००५ मधील नियमाचे दाखले देत इंग्रजी, हिंदी आणि स्थानिक प्रशासकीय भाषेत माहिती ची देवाण घेवाण केली पाहिजे असे सांगताच पोलीस निरुत्तर झाले होते तसेच पोलिसांनी कानडीमध्ये असलेले पत्र घ्या आणि २ दिवसात इंग्रजी मध्ये देऊ उत्तर आश्वासन दिले होते मात्र आतापर्यंत उत्तर देण्यात आलेले नाही

1 मार्च रोजी उत्तर रहदारी पोलीस स्थानकाने देखील माहिती हक्क खाली विचारलेल्या माहितीसंदर्भात उत्तर रहदारी पोलीस स्थानकाने देखील कानडीमध्ये उत्तर देत इंग्रजीमध्ये तुम्ही भाषांतर करून घ्या असे पोलिसांनी सांगितले होते मात्र शिरोडकर कन्नडमधील उत्तर स्वीकारले नाही त्यानंतर उत्तर रहदारी पोलीस स्थानकाने पोस्टाच्या माध्यमातून कानडी मध्ये असलेले पत्र पाठविले आहे.

काही महिन्यांपूर्वी समितीचे कार्यकर्ते सुरज कणबरकर यांनी सुद्धा मागे पोलीस आयुक्तालयाला मराठी मध्ये माहिती विचारली असता त्यांना सुद्धा अरेरावी करण्यात आली होती. त्यामुळे माहिती हक्क कायद्यामधील नियमांचे योग्य प्रकारे पालन होत नसल्याचे दिसून येत आहे.

माहिती हक्क कायद्या अंतर्गत विचारलेल्या माहितीला उत्तर ३० दिवसात देणे बंधनकारक आहे पण प्रशासनाला उत्तर देण्यासाठी २ ते ३ महिने लागत आहेत तसेच भाषा थोपण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे शिरोडकर यांनी माहिती हक्क कायद्यांमधील नियमाप्रमाणे पोलीस आयुक्तालयाकडे प्रथम अपील केले असून याबाबत पोलीस आयुक्तालयाने योग्य कारवाई केली नाही तर येणाऱ्या काळात राज्य माहिती आयॊग, केंद्रिय माहिती आयॊग आणि केंद्रीय अल्पसंख्याक विभागाकडे तक्रार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.