कोल्हापूर जिल्ह्यातील ५७५ पाणी योजनांकडे दुर्लक्ष

कोल्हापूर जिल्ह्यात एक हजार ३० ग्रामपंचायती, एक हजार १९९ गावे आणि तीन हजार २५६ मानवी वस्त्या आहेत. या ठिकाणी काही ना काही पाण्याची व्यवस्था असल्याचा पाणीपुरवठा विभागाचा दावा आहे. तरीही कधी नैसर्गिक कारणाने, तर कधी मानवी चुकांमुळे नागरिकांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. त्यातूनच नवीन योजनांची पायभरणी सुरू आहे. भरमसाट पाणी योजनांमुळे मात्र अनेक समस्या निर्माण होत असून त्याचे दीर्घकालीन परिणाम होणार आहेत. या पाणी योजनांचे राजकारण आणि त्यातून निर्माण होणारे प्रश्‍न, यावर प्रकाशझोत टाकणारी वृत्तमाला आजपासून...

कोल्हापूर - जिल्ह्यातील ५७५ पाणी योजनांकडे शासनाकडे दुर्लक्ष झाले असून, यातील अपूर्ण पाणी योजना पूर्ण करण्यासाठी १२९ कोटींच्या निधीची गरज आहे. मात्र, काही वर्षांपासून हा निधी मिळालेला नाही. निधी मागणीच्या फाईली धूळ खात पडल्या आहेत, तरीही राज्य शासनाने नव्याने राष्ट्रीय पेयजल योजनेतून ३४८ कोटींच्या २१० पाणी योजनांना मंजुरी दिली आहे. गावोगावी योजना मंजुरीचे डिजिटल फलक लावले आहेत; तर सोशल मीडियातून योजना मंजुरीची जाहिरात सुरू आहे. 

आगामी निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर मतांसाठी पाण्याचे राजकारण सुरू आहे. मात्र, जुन्या योजनांकडे होत असलेले दुर्लक्ष आणि नवीन योजनांचा भडिमार यातून अनेक समस्या निर्माण होत असून, त्याकडे मात्र सोयीस्कर दुर्लक्ष होत आहे.

ग्रामपंचायती, गावे, वाड्या-वस्त्यांना स्वच्छ, मुबलक व पुरेसे पाणी देण्याचे काम जिल्हा परिषदेचा ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग करतो. शासनाने २००५ मध्ये पुरवठा आधारित धोरणाऐवजी मागणी आधारित धोरण स्वीकारले आहे. या धोरणातूनच जलस्वराज्य, महाजल, भारत निर्माण, वर्धित वेग कार्यक्रम आणि आता राष्ट्रीय ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यक्रम या माध्यमातून पाणीपुरवठ्याचे काम सुरू आहे. गेल्या दोन वर्षांत शासनाने जिल्ह्याला कोणतीही नवीन पाणी योजना तर दिलीच नाही आणि पुरेसा निधीही दिला नाही. त्यामुळे ४११ योजना भौतिकदृष्ट्या पूर्ण होऊनही आर्थिकदृष्ट्या अपूर्ण आहेत. 

भौतिकदृष्ट्या ज्या योजना पूर्ण झाल्या आहेत, तसेच ज्या पाणी योजना अपूर्ण आहेत, त्या जलदगतीने पूर्ण होण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्‍यक होते. जिल्ह्यात अपूर्ण योजनांची संख्या १६४ असून, त्यासाठी ७३ कोटी ६६ लाखांच्या निधीची गरज आहे. मात्र, या पाणी योजनांनाही निधी दिलेला नाही. ही सर्व पार्श्‍वभूमी असताना शासनाने राष्ट्रीय पेयजलमधून नव्याने २१० पाणी योजनांना मंजुरी दिली आहे. यासाठी ३४८ कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला. नवीन योजनांचे काम कधी सुरू होणार, हे माहीत नसले तरी या योजनांचा श्रेयवाद मात्र जोरात सुरू आहे. 

अपूर्ण योजना                   आवश्‍यक निधी (रुपयांत)
आर्थिकदृष्ट्या अपूर्ण योजना ....  ४११
या योजनांची देय रक्‍कम .....          ५६ कोटी २१ लाख
अपूर्ण पाणी योजना    ........             १६४
यासाठी लागणारी रक्‍कम .......           ७३ कोटी ६६ लाख
एकूण आवश्‍यक रक्‍कम   ...        १२९ कोटी ८७ लाख