कोल्हापूरात ‘म्हाडा’ला एजंटांचा विळखा

कोल्हापूर - कोल्हापुरातील ‘म्हाडा’च्या कार्यालयाला एजंटांचा विळखा पडला आहे. ‘म्हाडा’चा कोणताही नवा प्रकल्प सध्या जिल्ह्यात सुरू नाही; पण यापूर्वीच्या प्रकल्पातील घरांच्या खरेदी-विक्रीचा धंदा जोरात सुरू आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या ‘ना हरकत’साठी एजंटांनी या कार्यालयाचा ताबाच घेतल्यासारखी स्थिती आहे. सहा-सात एजंटांचा कार्यालयात वावर असतो, त्यांना एका महिला अधिकाऱ्यांचे सहकार्य आहे. हे एजंट अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या खुर्चीवरही आरामात बसलेले अनेकदा 
पाहायला मिळतात. 

जिल्हा परिषदेजवळ ‘म्हाडा’च्या इमारतीतच हे कार्यालय आहे. सामान्यांचा या कार्यालयाशी फारसा संपर्क नाही; पण काही वर्षांपूर्वी म्हाडातर्फे जी घरकुल योजना राबविली, त्यातून चार ते पाच हजार घरे बांधली. ‘म्हाडा’च्या योजनेत घेतलेल्या घरांची विक्री पाच वर्षांत करता येत नाही, त्यानंतर त्या घराचा कितीही वेळा व्यवहार करता येतो. जुन्या योजनेला पाच वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळे ज्यांची पाच वर्षे पूर्ण झालीत, जे आर्थिक अडचणीत आहेत, अशांचा शोधू घेऊन त्यांची घरे खरेदी किंवा विक्रीसाठी या एजंटांचा पुढाकार आहे. 

अध्यक्षांनी लक्ष घालण्याची गरज
पुणे ‘म्हाडा’च्या आधिपत्याखाली हे कार्यालय येते. त्याच्या अध्यक्षपदाची धुरा ‘शाहू-कागल’चे अध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे यांच्याकडे आहे. श्री. घाटगे यांच्या निवासस्थानापासून हे कार्यालय हाकेच्या अंतरावर आहे. एजंटांच्या विळख्यात सापडलेल्या या कार्यालयात आता त्यांनीच लक्ष घालण्याची गरज आहे.

योजनेतील घरे विकायची झाल्यास त्याला ‘म्हाडा’कडून ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र आवश्‍यक आहे आणि हे प्रमाणपत्रच एजंटांसाठी आणि कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी कुरण ठरत आहे. हे प्रमाणपत्र थेट घरमालक गेला, तर त्याला मिळण्यात अनेक अडचणी निर्माण केल्या जातात; पण हेच काम एजंट घेऊन गेला तर ते चुटकीसरशी मिळते, असा या कार्यालयाचा अनुभव आहे.

अनेकदा हे एजंटच या प्रमाणपत्रासाठी आवश्‍यक त्या फायली शोधणे, प्रमाणपत्र तयार करणे, कनिष्ठांच्या सह्या घेऊन फाईल पुढे सरकावणे, अधिकाऱ्यांची सही घेणे यांसारखी कामे करतात. त्यामुळे कार्यालयातील इतर कर्मचाऱ्यांना कामच नाही. या कार्यालयात आठ-दहा कर्मचारी आहेत; पण त्यांना सहीशिवाय काही कामच राहिले नसल्याचे वास्तव आहे. या एजंटांच्या तावडीतून हे कार्यालय कधी सुटणार, हा प्रश्‍न आहे.