‘ई-नाम’ सौद्यास थंडा प्रतिसाद

कोल्हापूर - बाजार समितीत येणाऱ्या शेतीमालाचे ऑनलाईन सौदे करून शेतकऱ्यांना किफायतशीर भाव देण्याची संधी शासनाने ई-नाम व्यवहाराद्वारे दिली. त्यासाठी ३० हून अधिक बाजार समित्या ऑनलाईनने जोडल्या; मात्र कोल्हापूरसह बहुतेक बाजार समित्यांत केवळ शंभर ते अडीचशे शेतकऱ्यांनी कशीबशी नोंदणी केली आहे. परिणामी, जेमतेम व्यवहार ‘ई-नाम’वर होतात. बाकी बहुतेक सौदे पारंपरिक पद्धतीने होत आहेत. यातून शेतकरी हिताच्या योजनेला खीळ बसल्याचे चित्र आहे.

शेतकऱ्यांचा शेतीमाल बाजार समितीत येतो. तेथे ठराविक व्यापारी, अडत्यांकडे सौदे होतात. त्या शहरात शेतीमालाचा जितका भाव असेल तेवढाच भाव शेतकऱ्याला मिळतो. यातून अपेक्षित नफा मिळत नाही. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांचा माल केवळ त्याच जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांनी नव्हे तर राज्यातील कोणत्याही भागातील नोंदणीकृत खरेदीदाराला ऑनलाईन खरेदी करता यावा, जेणेकरून शेतीमाल खरेदीची स्पर्धा निर्माण होऊन चांगला भाव मिळावा, यासाठी ई-नाम ऑनलाईन सौदे योजना आणली गेली.

नोंदणीविषयी शंका 
ई-नाम व्यवहारासाठी शेतकऱ्यांचा मोबाईल नंबर, बॅंक खाते क्रमांक ई-नामच्या पोर्टलवर नोंदवावा लागतो. त्यानंतर खरेदी झालेल्या शेतीमालाची बिले (ई पेमेंट) ऑनलाईन होतात. अनेक शेतकरी खाते क्रमांक किंवा मोबाईल क्रमांक देण्यास अनुकूल नाहीत. १० ते १५ टक्के शेतीमाल ई-नामशी नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडून येतो. उर्वरित माल बहुतेक जण थेट राज्याच्या सौद्यात घालून जेवढे मिळतील तेवढे भाव घेऊन जातात.

शासनाने शेतीमाल व्यवहारासाठी बाजार समित्यांना संगणक, माहिती तंत्रज्ञान, सीसीटीव्ही अशी साधनसामग्री दिली. त्यानंतर तीन महिन्यांपासून ऑनलाईन सौद्यांना सुरवात झाली, तरी शेतकऱ्यांचा फारसा प्रतिसाद लाभलेला नाही. ‘ई- नाम’ व्यवहारात सहभागासाठी बाजार समितीतील परवानाधारक व्यापारी व शेतकऱ्यांची नोंद करून घेतली जाते. अशा नोंदणीकृत शेतकऱ्यांचा माल बाजार समितीच्या आवारात आला की त्याची प्रवेश नोंद होते. त्यानंतर प्रतवारीनुसार वर्गीकरण होते. त्याचे छायाचित्र ई ऑक्‍शनद्वारे राज्यभरातील बाजार समितीच्या ऑनलाईन पोर्टलवर टाकले जातात. तीन मिनिटांत ही प्रक्रिया होते. त्याचे भाव ऑनलाईन सांगितले जातात. तेव्हा नोंदणीकृत व्यापारी दिल्लीत बसूनही या मालाची ऑनलाईन खरेदी करू शकतो.

शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन शेतीमाल खरेदी-विक्रीचा लाभ घ्यावा, यासाठी जाणीव जागृती केली. आठ गावांतील ग्रामसभेत याविषयी माहिती दिली. यातून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत ई नाम व्यवहाराची माहिती पोचविण्यास बाजार समिती प्रयत्नशील आहे. 
- मोहन सालपे, 
   सचिव, बाजार समिती.

नोंदणीकृत असलेले व्यापारी व शेतकरी सहभागी होऊ शकतात. कारण उद्या एखाद्या व्यवहारात फसवणूकसदृश काही पेच निर्माण झाल्यास बाजार समिती संबंधितांना कायदेशीर मार्गाने जबाबदार धरू शकते. येथे शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाचे व्यवहार सुरक्षित होण्यास मदत होते. त्यामुळे नोंदणी आवश्‍यक आहे, मात्र अशी नोंदणी करण्यास शेतकऱ्यांचा अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे योजना प्रभावीपणे राबविण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.