कोल्हापूर प्राधिकरणातील २० गावे होणार ‘पाणीदार’

कोल्हापूर/ कळंबा - कोल्हापूर क्षेत्र नागरी विकास प्राधिकरणातील वीस गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी राष्ट्रीय पेयजल योजनेतून १४२ कोटी २३ लाखांचा निधी मंजूर झाला आहे. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत व नगरविकासमंत्री रणजित पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत ही बैठक झाली. शहरी निकषाऐवजी निमशहरी निकषाप्रमाणे पाणीपुरवठा होणार आहे.

करवीर आणि हातकणंगले तालुक्‍यातील २० गावांना यापुढे निमशहरी निकषाप्रमाणे पाणी दिले जाईल. प्रतिमाणसी ७० लिटर याप्रमाणे हे पाणी दिले जाणार आहे. त्यासाठी यापूर्वीच्या गांधीनगर नळपाणीपुरवठा योजनेतही विविध सुधारणा केल्या जातील. नव्या टाक्‍या उभारणे, योजनेची क्षमता वाढविणे ही कामे केली जाणार आहेत. 

या २० गावांमध्ये २०११ च्या लोकसंख्येनुसार एक लाख ८० हजार लोकसंख्या आहे. सद्यस्थितीत येथे दोन लाख ३५ हजार लोकसंख्या आहे. २०५० ची सहा लाख ७६ हजार लोकसंख्या अपेक्षित धरून या योजनेचे नियोजन केले आहे. या वेळी आमदार अमल महाडिक, प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवराज पाटील, जीवन प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंता श्री. भोई, जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अभियंता बसरगे आदी उपस्थित होते.

या गावांना होणार लाभ
नेर्ली, तामगाव, हलसवडे, सांगवडे, सांगवडेवाडी, कणेरी, कणेरीवाडी, उजळाईवाडी, गोकुळ शिरगाव, सरनोबतवाडी, उचगाव, मुडशिंगी, वळीवडे, गांधीनगर, मोरेवाडी, पाचगाव, कळंबा, कंदलगाव, चिंचवाड, वसगडे आदी गावांसाठी ही योजना आहे.

प्राधिकरणाच्या घोषणेनंतर पहिलीच योजना
कोल्हापूर क्षेत्र नागरी विकास प्राधिकरणाची घोषणा होऊन वर्ष झाले. वर्षभरात प्राधिकरणात समाविष्ट असणाऱ्या गावांसाठीची ही पहिलीच योजना आहे. त्यामुळे किमान पाण्याचा प्रश्‍न सुटण्यास मदत होईल.

२७ कर्मचाऱ्यांची होणार नियुक्ती
प्राधिकरणासाठी सध्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवराज पाटील हे काम पाहत आहेत. पण, इतर स्टाफची कमतरता होती. त्यामुळे प्राधिकरण म्हणजे काय, त्याचे काम कसे चालणार याची कोणालाही माहिती नव्हती. प्राधिकरणासाठी आता २७ कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीच्या फाईलवरही मुख्यमंत्र्यांची स्वाक्षरी झाली आहे. त्यानुसार या कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाईल. दरम्यान, याबाबतचे पत्र कोल्हापूर प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहे. दरम्यान, प्राधिकरणासाठी नियुक्त केलेल्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचा पगार हा प्राधिकरणाने स्वतःच्या उत्पन्नातून करावा लागणार आहे, असेही पत्रात नमूद केले आहे.