कोल्हापूरचं सुटलं; साताऱ्याचं काय? 

सातारा - कोल्हापूर येथील बैठकीत मंत्री, स्वाभिमानी संघटनेच्या प्रतिनिधींनी कोल्हापूरच्या ऊसदराचा प्रश्‍न सोडविला. परंतु, साताऱ्यासह इतर जिल्ह्यांतील दराबाबत अद्यापही कोणताही निर्णय झाला नाही. ऊसदर प्रश्‍नावरील प्रबळ आंदोलकच सध्या सत्ताधारी असल्याने ऊसदराचा प्रश्‍न नेमका कसा मिटणार? याबाबत शेतकरी चिंतातूर बनला आहे. 

दरवर्षी ऊसदर आंदोलनासाठी रस्त्यावर रणशिंग फुंकणारे महायुतीत स्थानापन्न झाल्याने आंदोलन होण्याची, अथवा योग्य दर मिळण्याची आशा दोलायमान झाली आहे. कोल्हापूर येथे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक खासदार राजू शेट्टी उपस्थित होते. त्या बैठकीत उसाला एफआरपीपेक्षा 175 रुपये अधिक देण्याचा तोडगा निघाला. मात्र, हा केवळ कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी निर्णय असल्याने त्याचे परिणाम, साताऱ्यासह इतर जिल्ह्यांत होणार आहेत. 

"स्वाभिमानी'चे निवेदन 
दरम्यान, उसाला एफआरपीपेक्षा 175 रुपये एकरकमी उचल मिळण्याबाबत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अर्जुन साळुंखे, संजय भगत यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी आज जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे. त्यात ज्या कारखान्यांनी पाच नोव्हेंबरपूर्वी ऊस गाळप सुरू केले, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी. अनेक कारखाने ऊस, साखर उताऱ्याची टक्‍केवारी व वजन चोरी करत आहेत, त्यांची तपासणी करून कारवाई करावी. वजन व उसाची रिकव्हरी ऑनलाइन करावी. केंद्र शासनाने 2015-16 च्या ऊस हंगामात 45 रुपये प्रतिटन अनुदान दिले आहे. मात्र, अनेक कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना ते दिले नसून, ते तत्काळ द्यावे. गत हंगामातील ज्या कारखान्यातील एफआरपी रक्‍कम दिली नसेल, त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. सातारा जिल्ह्यातील ऊस कारखानदारांची व संघटना प्रतिनिधींची ऊसदरासंदर्भात त्वरित बैठक घेवून ऊसदराची कोंडी फोडावी, अशी मागणीही निवेदनात केली आहे. 

""कोल्हापूर येथील बैठकीत ऊसदराचा तिढा सुटला असला तरी तो कोल्हापूर जिल्ह्यापुरता आहे. मंत्री समितीची लवकरच बैठक होऊन उर्वरित राज्यातील ऊसदराच्या प्रश्‍नावर निर्णय होईल.'' 
अर्जुन साळुंखे, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना