कृषिविकास प्रकल्पात कोल्हापूर अव्वल

जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या 14 कंपन्या; जागतिक बॅंकेचे सहकार्य, समूहशेतीला पर्याय
कोल्हापूर - जागतिक बॅंकेच्या अर्थसाहाय्याने राज्य सरकारने सुरू केलेल्या महाराष्ट्र स्पर्धात्मक कृषिविकास प्रकल्पात कोल्हापूर जिल्हा अव्वल ठरला आहे. या प्रकल्पांतर्गत जिल्ह्यात शेतकऱ्यांनी सुरू केलेल्या 14 कंपन्या कार्यरत झाल्या असून, यापैकी सात कंपन्यांचे कामही सुरू झाले आहे.

शेतकऱ्यांनी समूह शेती करावी यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू होते; पण त्याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्याच धर्तीवर ज्या भागात जे पीक घेतले जाते, त्यावर शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन प्रक्रिया उद्योग उभे केल्यास त्याला थेट जागतिक बॅंकेकडून अर्थसाहाय्य देण्याचा प्रकल्प सरकारने हाती घेतला. या प्रकल्पासाठी थेट जागतिक बॅंकेने अर्थसाहाय्य करण्याचे आश्‍वासन दिले. 2010 मध्ये हा निर्णय झाल्यानंतर तब्बल चार वर्षांनी म्हणजे 2014 मध्ये त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजाणी सुरू झाली. कोल्हापुरात गेल्या वर्षभरात या प्रकल्पांतर्गत शेतकऱ्यांच्या 14 कंपन्या स्थापन झाल्या आहेत. महाराष्ट्रात सुमारे 350 शेतकऱ्यांच्या कंपन्या स्थापन झाल्या असून, त्यांचे काम सुरू झाले आहे.

योजना काय आहे
या योजनेत 20 शेतकऱ्यांचा एक गट असे 14 गट तयार करून एक कंपनी तयार होते. या कंपनीची नोंदणी कंपनी कायद्याखाली करावी लागते. कंपनीचे चार लाख 50 हजार रुपये संकलित करून ते खात्यावर जमा असल्याचा बॅंकेचा दाखला द्यावा लागतो. त्यानंतर जागतिक बॅंकेमार्फत 13 लाख 50 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते, पण तत्पूर्वी कंपनीने आपल्याकडील किमान आठ लाख रुपये खर्च करावे लागतात. या रकमेतून कंपनीच्या व्यवसायासाठी आवश्‍यक इमारत बांधकामासह इतर पायाभूत सुविधा उभ्या कराव्या लागतात.

पहिला हप्ता तपासणीनंतर
बॅंकेच्या इंजिनिअर यांनी बांधकाम व इतर सुविधांची तपासणी करून तो अहवाल सादर केल्यानंतर बॅंकेमार्फत पहिला हप्ता 11 लाख 50 हजार रुपयांचा संबंधित कंपनीला दिला जातो. या रकमेतून कंपनीने स्वतःसाठी लागणारी मशिनरी खरेदी करायची आहे. लेखा परीक्षणात कोणतेही दोष नसल्यास उर्वरित दोन लाख रुपयांचा हप्ता कंपनीच्या खात्यावर जमा केला जातो.

कंपनीला विक्रीचे अधिकार
कंपनीत प्रक्रिया होणारा शेतमाल विकण्याचे, त्याचे दर ठरवण्याचे अधिकार कंपनीला दिले आहेत. या कंपनीत संचालक मंडळ कार्यरत असते. याशिवाय कंपनीला राज्यपातळीवरील काही उत्पादने स्वतःच्या केंद्रात विक्रीसाठी ठेवण्याची मुभा आहे.

जिल्ह्यात 14 कंपन्या कार्यरत
जिल्ह्यात या प्रकल्पांतर्गत 18 कंपन्यांचे प्रस्ताव आले होते; पण प्रत्येक जिल्ह्यासाठी केवळ चौदाच कंपन्या सुरू करता येतील, हा नियम आहे. त्यात सोयाबीन, भाजीपाला, राइस मिल, काजू यावर प्रक्रिया करणाऱ्या कंपन्यांबरोबरच भुईमूग, खोबऱ्यापासून तेल काढणाऱ्या कंपनीचा समावेश आहे. हातकणंगले, शिरोळ, आजरा, भुदरगड, राधानगरी, कागल, गडहिंग्लज येथे या कंपन्या आहेत.

प्राप्तिकराची कटकट
कंपनीला झालेल्या एकूण नफ्याच्या 30 टक्के रक्कम ही प्राप्तिकरापोटी संबंधितांना भरावी लागणार आहे. शेतमालाला ज्याप्रमाणे प्राप्तिकरातून मुक्त केले, त्याच धर्तीवर या कंपन्यांनाही सूट मिळावी, अशी मागणी होत आहे.