esakal | जिल्हा परिषदेत घुमतंय 15 लाखांचं प्रकरण
sakal

बोलून बातमी शोधा

15 lakh case circulating in Zilla Parishad

जिल्हा परिषद अध्यक्ष बजरंग पाटील यांच्या खासगी शाळेवर झालेला खर्च आता चर्चेत आला आहे. या प्रकरणी कारवाईचे संकेत मिळत आहेत. जिल्हा परिषदेच्या बहुतांश प्रमुख अधिकाऱ्यांनी शाळेसाठी निधी मंजूर केला आहे; मात्र खासगी शाळेस निधी देणे हे कृत्य बेकायदेशीर असल्याचे समोर आल्यानंतर अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. खालच्या कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणून त्यांच्यावर हे प्रकरण शेकण्याची तयारी केली जात आहे; मात्र सध्या तरी हे कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या दबावाला बळी पडलेले नाहीत.

जिल्हा परिषदेत घुमतंय 15 लाखांचं प्रकरण

sakal_logo
By
सदानंद पाटील

कोल्हापूर ः जिल्हा परिषद अध्यक्ष बजरंग पाटील यांच्या खासगी शाळेवर झालेला खर्च आता चर्चेत आला आहे. या प्रकरणी कारवाईचे संकेत मिळत आहेत. जिल्हा परिषदेच्या बहुतांश प्रमुख अधिकाऱ्यांनी शाळेसाठी निधी मंजूर केला आहे; मात्र खासगी शाळेस निधी देणे हे कृत्य बेकायदेशीर असल्याचे समोर आल्यानंतर अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. खालच्या कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणून त्यांच्यावर हे प्रकरण शेकण्याची तयारी केली जात आहे; मात्र सध्या तरी हे कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या दबावाला बळी पडलेले नाहीत.

जिल्हा परिषद अध्यक्ष बजरंग पाटील यांच्या गगनबावडा येथील खासगी शाळेच्या दोन वर्ग खोल्या बांधण्यास जिल्हा परिषदेने 15 लाख रुपये मंजूर केले आहेत. निधीची तरतूद संकीर्ण 20 या हेडमूधन केली आहे. यातील 11 लाख रुपये खर्च झाले आहेत; मात्र खासगी शाळेस असा निधी लावता येत नसल्याची तक्रारी माणगावचे माजी सरपंच राजू मगदूम यांनी केली आहे. या संदर्भात विभागीय आयुक्‍तांकडे तक्रर देण्यासाठी कागदपत्रे जमा केली आहेत.

अध्यक्ष श्री. पाटील यांनी दिलेल्या निधी मागणी पत्रावर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची सही असून मुख्य वित्त व लेखाधिकारी यांना याबाबत प्रस्ताव ठेवण्याची सूचना केली आहे. मुख्य वित्त व लेखाधिकारी यांच्या पत्रानंतर बांधकाम विभागाने या कामाचे अंदाजपत्रक तयार केले. शाखा अभियंता व उपअभियंत्यांकडून आलेल्या अंदाजपत्रकावर कार्यकारी अभियंता व अतिरिक्‍त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या सह्या आहेत. मात्र यातील एकाही टप्प्यावर ही शाळा खासगी आहे की सरकारी, याची विचारणा केलेली नाही. इतरवेळी फाईलवर वित्त विभागाकडून पानपानभर शेरे मारले जातात; मग या प्रकरणात त्यांनी का शेरा मारला नाही, अशी भूमिका बांधकाम विभागाने घेतली आहे. कागदपत्रे पाहण्याची जबाबदारी बांधकाम विभागाची असल्याचे सांगत वित्त विभागाने हात वर केले आहेत. 

आंदोलनाची शक्‍यता 
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अंगलट हे प्रकरण येत असल्याने त्यांनी आता खालच्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी ढकलण्यास सुरुवात केली आहे. शाखा अभियंता व उपअभियंता यांनी चूक झाल्याचे लिहून द्यावे, असा दबाव आणला जात आहे. दरवेळी वरच्या अधिकाऱ्यांच्या चुका खालच्या कर्मचाऱ्यांच्या माथी मारण्याचा प्रकार सुरू असल्याचे या प्रकरणातून पुढे येत आहे. असे झाले तर कर्मचारी संघटनाही आंदोलन करण्याची शक्‍यता आहे.

संपादन ः रंगराव हिर्डेकर

loading image
go to top