कुडित्रे : केंद्र शासनाकडून गूळ आणि साखरेच्या खांडसरीला एफआरपी कायदा (FRP Act) लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यामुळे आता खांडसरी कारखानदारांना (Sugar Factory) ऊस नियंत्रण कायदा १९६६ अंतर्गत १४ दिवसांत ऊस बिल देणे बंधनकारक राहणार आहे. याबाबतचे परिपत्रक केंद्र शासनाने (Central Government) जारी केले असून, ते कायद्यात रूपांतर करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. शासनाच्या या निर्णयाचे शेतकऱ्यांच्यातून स्वागत होत आहे.