CPR Hospital : नियम अटीच्या फेऱ्यात डॉक्टर हवालदिल

कोल्हापूर : कोरोनाकाळात सीपीआरच्या डॉक्टरांनी दिवस रात्र उपचार य शिक्षण विभागाने डॉक्टरांचा पांगच फेडला. तांत्रिक पेच निर्माण झाल्याने डॉक्टरांना नोकरी सोडणे किंवा नोकरी करणे मुश्कील झाले. यातून तयार झालेल्या अपुऱ्या मनुष्यबळाचा फटका रुग्ण सेवेला बसत आहे.

सीपीआरमध्ये प्राध्यापक वैद्यकीय शिक्षण देण्याबरोबर डॉक्टर म्हणून उपचार सेवाही देतात. असे प्राध्यापक हे विभागप्रमुख आहेत. त्यांच्यासोबत सहायक किंवा सहयोगी प्राध्यापक दोन किंवा तीन असतात. याशिवाय आरोग्य विभागाकडून वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे विलीन झालेल्या वैद्यकीय अधिकारी हेही सहयोगी प्राध्यापक आहेत. असे ११४ डॉक्टर कार्यरत आहेत.

कोरोना आलेल्या दिवसांपासून बहुतांशी डॉक्टर कोरोना सोबत अन्य रोगांवर रुग्णांवर प्रभावी उपचार सेवा देत होते. कोरोनाची पहिली लाट आटोक्यात आली. याचवेळी कोरोनाचे राज्य समन्वयक पदाचा दर्जा तसेच वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे संचालक म्हणून काम केलेल्या एका तज्ञ डॉक्टरांच्या सूचनेनुसार राज्यभरातील २५० डॉक्टरांची सेवा खंडित झाली. सीपीआरमधील १४ सहयोगी प्राध्यापकांच्या नोकऱ्या गेल्या.

उर्वरितांना कंत्राटी पदावर घेतले. त्या सरळ सेवेतील डॉक्टरांच्या वेतनासाठी निधी असतो, मात्र तेच डॉक्टर कंत्राटी झाल्याने त्यांना वेतन देण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून स्वतंत्र निधी यावा लागतो, हा निधीच वेळेत येत नसल्याने चार महिने वेतन थकले आहे. डॉक्टरांनी आंदोलन केल्यावर गेल्या महिन्याचे वेतन दिले. इथून पुढे वेतन वेळेत मिळेल, याची शाश्वती नाही नोकरीवर ठेवतील की नाही, अशी स्थिती आहे. सर्व डॉक्टर हे किमान १० ते १२ वर्षांचे अनुभवीआहेत. शासकीय रुग्णालयांना डॉक्टर मिळत नाहीत, असे असताना वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या तांत्रिक अटी नियमांनी वेतनास विलंब, नोकरीची अशाश्वततेमुळे डॉक्टर हवालदिल आहेत.

मंत्र्यांनीच यात लक्ष घालावे

कोरोनाचे संकट कमी झाले मात्र नियमित उपचार सेवेबरोबर गंभीर अतिगंभीर रुग्णांच्या शस्त्रक्रिया करणे व उपचार करण्यास डॉक्टरांची संख्या कमी पडत आहे. यातून वैद्यकीय शिक्षणचे तांत्रिक पेच वाढविणारा कारभार जबाबदार असल्याचे उघडपणे बोलले जात आहे. ही बाब गांभीर्याने विचारात घेत पालकमंत्री, आरोग्य राज्यमंत्र्यांनी लक्ष घालून सीपीआरच्या कंत्राटी डॉक्टराचे वेतन सुरळीत करणे तसेच डॉक्टरांना शाश्वत सेवेत समावून घेण्यासाठी ठोस पाठपुरावा करण्याची गरज आहे.