CPR Hospital : प्रभावी उपचार; पण कोट्यवधी गमावले

कोल्हापूर : कोरोनाकाळात साडेतीन हजारांहून अधिक रुग्णांवर ‘सीपीआर’मध्ये उपचार झाले, मात्र यातील बहुतांश रुग्णांना महात्मा फुले जीवनदायी योजनेचा लाभ देण्यात ‘सीपीआर’चे दुर्लक्ष झाले. परिणामी, ७७४ रुग्णांचा योजनेत समावेश केला. त्यातून सीपीआरला फक्त १ कोटी ५४ लाखांचा उपचार खर्च मिळणार आहे. उर्वरित रुग्णांचा योजनेत समावेश केलाच नसल्याने योजनेतून मिळणाऱ्या कोट्यवधीच्या रकमेवर सीपीआरला पाणी सोडावे लागले आहे. याची दखल घेतली नसल्याने सीपीआरमध्ये तांत्रिक सुविधा देण्यातील अडचणी ‘जैसे थे’ आहेत.

महात्मा फुले जीवनदायी योजनेत ५१ रुग्णालये आहेत, यात १२ शासकीय रुग्णालये आहेत. सीपीआरचाही समावेश आहे. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत ९९६ आजारांवर तर प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेत १२०९ आजारावर उपचार होतात. त्याचा खर्च रुग्णालयाला योजनेतून दिला जातो. दीड-दोन वर्षे सीपीआर पूर्ण वेळ कोरोना रुग्णालय म्हणून कार्यरत होते. येथे गंभीर कोरोनाबाधितांवर उपचार होत होते. जवळपास ४०० वर बेड होते. ८० टक्के रुग्णांना कोरोनाबरोबर अन्य गंभीर व्याधीही होत्या. अशा रुग्णांवर उपचार करावे लागत होते.

अशा रुग्णांना महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत घेतल्यास त्यांच्यावर झालेल्या उपचाराचा खर्च सीपीआरला मिळत होता. कोरोना काळात साडेतीन हजारांवर रुग्णांवर सीपीआरमध्ये उपचार झाले. यातील फक्त ७७४ कोरोना रुग्णांवर योजनेतून उपचार झाले. त्याचा खर्च सीपीआरला मिळत आहे. योजनेचा लाभ मिळाला. उर्वरितांवर मोफत उपचार झाले; पण योजनेतून झाले नाहीत किंवा अनेकांना बेड मिळाले नाहीत. म्हणून ते खासगी रुग्णालयाकडे गेले. त्यामुळे योजनेतून सीपीआरला जेवढा आर्थिक लाभ घेता येणे शक्य होते, तो लाभ घेतलेला नाही.

कोरोना काळातील उपचार योजनेतून रुग्णालयांना मिळालेला उपचार खर्च

• सीपीआर - १ कोटी ५४ लाख ८० हजार

• १२ शासकीय रुग्णालय - ४ कोटी ६७ लाख ३४ हजार

• २२ खासगी रुग्‍णालये -२७ कोटी ९२ लाख ७६ हजार

याचा बसला फटका

कोरोनाकाळात सीपीआर १० डेटा ऑपरेट होते, त्यांना जेवढे शक्य आहे, तेवढ्यांच रुग्णांना योजनेत नोंद करण्याचे काम ते करीत होते. त्यांनी कितीजणांची नोंदणी केली?, किती जनांची नोंदणी योजनेत केली नाही?, का केली नाही, याचा लेखाजोखा घेण्यात चालढकल झाली. कारण एकाच डॉक्टरांकडेचही जबाबदारी होती. या डेटा ऑपरेटची संख्या कमी असल्याचे व त्यांचे कामकाज व्यवस्थापन नसल्याचा फटका म्हणून योजनेतून सीपीआरला आर्थिक लाभ मिळण्यास बसला.