गोडसाखर कारखाना ताबा तूर्तास प्रलंबित 

गडहिंग्लज : सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिवांनी दिलेल्या आदेशानुसार साखर आयुक्तालयाने नियुक्त केलेले पथक आप्पासाहेब नलवडे गडहिंग्लज साखर कारखाना ब्रिस्क कंपनीकडून संचालक मंडळाच्या ताब्यात देण्यासाठी आले होते. परंतु, कंपनी व कारखाना यांच्यातील येणी-देणी अंतिम होत नाहीत, तोपर्यंत कारखाना ताब्यात न घेण्याची भूमिका अध्यक्ष ऍड. श्रीपतराव शिंदे यांच्यासह कारखाना व्यवस्थापनाने घेतली. यामुळे कारखाना ताब्यात देण्याचा मुद्दा तूर्तास तरी प्रलंबित राहिला आहे. 

अपर मुख्य सचिव अरविंदकुमार यांनी 10 एप्रिलच्या आधी ब्रिस्क कंपनीकडून कारखाना व्यवस्थापनाच्या ताब्यात देण्याचे अंतरीम आदेश दिले आहेत. त्यानुसार साखर आयुक्तालयाचे संचालक (प्रशासन) डॉ. संजयकुमार भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) डॉ. एस. एन. जाधव, प्रथम विशेष लेखापरीक्षक पी. ए. मोहोळकर, तृतीय विशेष लेखापरीक्षक शीतल चोथे यांची समिती गठीत केली आहे.

दरम्यान, आज कारखाना कंपनीकडून संचालक मंडळाच्या ताब्यात देण्यासाठी ही समिती कारखाना कार्यस्थळावर दाखल झाली. कारखान्याचे अध्यक्ष ऍड. श्रीपतराव शिंदे, संचालक प्रकाश चव्हाण, सतीश पाटील, प्रकाश पताडे, बाळासाहेब मोरे, विद्याधर गुरबे, बाळकृष्ण परीट, संभाजी नाईक, क्रांतिदेवी कुराडे, जयश्री पाटील उपस्थित होते. सभागृहात झालेल्या बैठकीत ब्रिस्कचे जनरल मॅनेजर व्ही. एच. गुजर यांनी कंपनीची, तर ऍड. शिंदे यांनी कारखान्याची भूमिका मांडली.

त्यानंतर भोसले म्हणाले, ""येणी-देणीसंदर्भात स्वतंत्र आदेश होणार आहेत. सचिवांच्या आदेशानुसार संचालकांनी आज ताबा घ्यावा. त्यानंतर कंपनी व संचालकांनी एकत्र बसून येणी-देणीबाबत चर्चा करावी. कारखाना व कंपनी या मुद्यावर एकमत झाल्यानंतरच आदेश निघतील. तोपर्यंत कारखाना ताब्यात घ्यावा.'' परंतु येणी-देणी निश्‍चित झाल्यानंतरच कारखाना ताब्यात घेण्याच्या भूमिकेवर शिंदे व चव्हाण ठाम राहिले. 

पुढील गाळप हंगामाच्या तयारीसाठी पुरेसा अवधी मिळावा म्हणूनच तत्काळ कारखाना ताब्यात देण्याचा उद्देश असल्याचे गुजर यांनी सांगितले. परंतु, कंपनीने दाखविलेली येणी कारखान्याला मान्य नाहीत. सहकार सचिवांनी दिलेला आदेशही मान्य नसून त्याविरुद्ध अपील करण्याचा मानसही श्री. शिंदे यांनी व्यक्त केला. येणी-देणीसंदर्भात अंतिम निर्णय होणे अपेक्षित आहे. तसेच करारानुसार कारखाना सुस्थितीत ताब्यात देणे कंपनीवर बंधनकारक आहे.

या गोष्टींची स्पष्टता झाल्याशिवाय कारखाना ताब्यात न घेण्याचा निर्णय झाला. तसेच ताबा देताना कंपनीच्या जबाबदार पदाधिकारी व निर्णयक्षम अधिकाऱ्यांना उपस्थित राहण्यासाठी स्वतंत्र आदेश व्हावेत आणि कारखाना ताब्यात देण्यासाठी 8 ते 10 दिवसांची मुदत मिळावी, अशी मागणीही स्वतंत्र पत्राद्वारे श्री. शिंदे यांनी केली आहे. 

...तर आयुक्त ताबा घेणार 
भोसले म्हणाले, ""सहकार अपर सचिवांनी दिलेला आदेश अंमलात आणण्यासाठी आज समिती आली होती. परंतु, कारखाना व कंपनीतील येणी-देणीच्या मुद्यावर कारखाना ताब्यात घेण्यास संचालकांनी नकार देत वाढीव मुदतीची मागणी केली आहे. या सभेचा इतिवृत्त व अहवाल अपर सचिवांना देणार आहे. मुदतवाढ देण्याचा अधिकार त्यांचा आहे. मुदतवाढ न दिल्यास हा कारखाना प्रशासन म्हणून साखर आयुक्त ताब्यात घेऊ शकतात.''  

 
संपादन - सचिन चराटी

kolhapur