esakal | कर्नाटक शासन डोळेझाकीचा फटका एसटी प्रवाशांना
sakal

बोलून बातमी शोधा

st

कर्नाटक शासन डोळेझाकीचा फटका एसटी प्रवाशांना

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

कोल्हापूर: गेल्या दिड महिन्यापासून जिल्ह्यातील कोरोना नियंत्रणात आला. तरीही महाराष्ट्रातून कर्नाटकात जाणाऱ्र्या एसटी बसला कर्नाटक सरकारने अद्यापि निर्बंध कायम ठेवले आहेत. परिणामी आजरा, चंदगड, गडहिंग्लज भागात जाणाऱ्र्या प्रवाशांना कागल मार्गे एसटीने प्रवास करावा लागतो. यात किमान ५० ते ६० रूपयांचे जादा तिकीट भाडे मोजावे लागते. प्रवासाचा वेळ वाढतो. यात हजारो प्रवाशांना रोजचा भुर्दंड बसतो आहे. याकडे कर्नाटक प्रशासनाकडून कमालीची डोळझाक होत असल्याने प्रवासी संताप व्यक्त करीत आहेत.

हेही वाचा: पालकमंत्री पाटील यांच्याविरुद्ध पी. जी. शिंदे लढतीचे संकेत

कोल्हापूर व बेळगाव दोन्ही जिल्ह्यातील स्थानीक प्रशासकीय अधिकारी यांच्यात प्रवासी वाहतुक सुरू करण्याबाबत गेल्या महिन्यात चर्चा झाल्या मात्र त्या निष्फळ ठरल्या. कर्नाटक राज्याच्या सचिवांनी मान्यता दिल्या, शिवाय वाहतूक सुरू होणार नसल्याचे कर्नाटकच्या अधिकाऱ्यांनी कोल्हापूर एसटीच्या अधिकाऱ्र्यांना सांगितले. मात्र ‘त्या’ सचिवांशी बोलणार कोण असा पेच आहे.

वास्तवीक कोल्हापूरात तिन मंत्री आहेत. तिघांच्या मतदार संघातून अनेक लोक नोकरी व्यवसाया निमित्त कर्नाटकात रोज जातात. येतात. त्यासोबत गडहिंग्लज, आजरा, चंदगड भागातील अनेक लोक कोल्हापूरात येतात मात्र कोगनोळी जवळ तपासणी नाका आहे तेथे आरटीपीसीआरची सक्ती होते. परिणामी एसटीने कागल मार्गे कोल्हापूरात दुरच्या अंतरावरून प्रवाशांना यावे जावे लागते. त्यासाठी एसटीला ५० ते ६० रूपयांचे तिकीट भाडे वाढते. एक तासाचा प्रवास वाढल्याने वेळेही वाढतो. त्याचाही लोकांना रोजचा त्रास सोसावा लागत आहे.

मंत्र्याच्या पातळीवरही पाठपुरावा आवश्यक

एसटी अधिकारी म्हणतात आमच्या हातात काही नाही, कर्नाटक परिवहन म्हणते आमच्या हातात काही नाही. दोन्ही कडील मंत्र्यामध्ये चर्चा झालेली नाही. परिणामी बेळगाव, चिक्कोडी, निपाणी तसेच कोल्हापूर, इचलकरंजी, चंदगड, आजरा, गडहिंग्लज भागात दोन्ही राज्यात प्रवास करणाऱ्यांची रोजची संख्या जवळपास बारा हजारांवर आहे.

त्यांच्या प्रवासाला खीळ बसल्याने कोल्हापूरात एसटीला रोजचा पाच लाखांच्या महसुलावर पाणीला सोडावे लागते. त्यामुळे कर्नाटक प्रवासाचा पेच तातडीने सोडवावा अशी मागणी प्रवाशातून होत आहे. त्यासाठी मंत्री महोदयांनी शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्याची वेळ आली आहे.

loading image
go to top