Kolhapur : ‘KMT’साठी पुणे-पिंपरीचा पॅटर्न हवा

कोल्हापूर : बसची अपुरी संख्या, कालबाह्य झालेल्या बस, कर्मचाऱ्यांच्या पगारासह इतर देणी, बसची देखभाल दुरुस्ती आदी कारणाने अडचणीत सापडलेल्या कोल्हापूर महापालिकेच्या परिवहन उपक्रमासाठी (केएमटी) पुणे-पिंपरी चिंचवडच्या धर्तीवर कंपनी स्थापन करण्याची गरज आहे. अशी कंपनी फक्त कोल्हापूरसाठी शक्य नाही, त्यामुळे यात इचलकरंजी व सांगली महापालिकांचा समावेश झाल्यास एकूण शहरांतर्गत वाहतूक व्यवस्थेला चांगले दिवस येण्याची शक्यता आहे.

‘केएमटी’ला गेल्या आठ-नऊ वर्षांत नव्या बस आलेल्या नाहीत. २०१४-१५ मध्ये ७५ नव्या बस आल्या. यासाठी केंद्र सरकारचे ६० टक्के, राज्य शासन व महापालिकेचे प्रत्येकी २० टक्के रक्कम देण्यात आली. यातील राज्य व केंद्र सरकारकडून अजूनही प्रत्येकी दहा टक्के रक्कम आलेली नाही. त्यासाठी कोणी पाठपुरावाही केलेला नाही. त्यापुर्वी २००९ मध्ये १५, तर २००७ मध्ये ३७ नव्या बस केएमटीच्या ताफ्यात दाखल झाल्या होत्‍या.

आता कालबाह्य झाल्याने केएमटीच्या ताफ्यातून ३९ बस बाहेर काढल्या जाणार आहेत. अगोरच अर्थिक संकटांशी सामना करणाऱ्या केएमटीला या बसेस बंद झाल्याने पुन्हा तोटा सहन करावा लागणार आहे.

पुणेसह राज्यातील अन्य मोठ्या शहरात शहरांतर्गत वाहतुकीसाठी लागणाऱ्या बसेस, त्यांची देखभाल दुरूस्तीसह अन्य भांडवली खर्च त्या त्या महापालिकेकडून करण्यात येतो. कोल्हापुरात मात्र हा सर्व खर्च केएमटीला करावा लागतो.

मिळणारे उत्पन्न व करावा लागणारा खर्च यात मोठी तफावत असल्याने बसना टायर घालायला सुध्दा पैसे मिळत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. देखभाल दुरूस्तीसाठी पुरेसे पैसे रहात नसल्याने बसेसना आग लागण्याचे प्रकारही वाढले आहेत. यावर मार्ग काढण्यसाठी पुणे-पिंपरी चिंचवाडच्या धरतीवर कोल्हापुरसाठीही कंपनी स्थापन करून मार्ग काढणे शक्य आहे.

पुणे व पिंपरी चिंचवाडमध्ये बसेस खरेदीपासून ते पायाभूत सुविधांवरील भांडवली खर्च महापालिका करते. या दोन शहरासाठी मिळून स्थापन केलेल्या या कंपनीतील राजकीय हस्तक्षेप दूर करण्यासाठी तेथील परिवहन समितीच बरखास्त करण्यात आली. आता या कंपनीला वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्त्वाखाली समिती आहे.

या समितीत दोन्ही महापालिकांचे आयुक्त, महापौर सदस्य आहेत. बसचे सर्व उत्पन्न कंपनीला मिळते पण पगारासाठी किंवा अन्य भांडवली खर्चासाठी लागणारा निधी पुणे महापालिकेकडून ६० टक्के, तर पिंपरी-चिंचवाड महापालिकेकडून ४० टक्के दिला जातो. या दोन शहरांची लोकसंख्या जास्त असल्याचा फायदा कंपनीला आहे. त्यातून केंद्राच्या योजनेतून नव्या पर्यावरणपूरक व इतर बसेस मिळण्यात अडचण येत नाही.

याच धर्तीवर कोल्हापूरसह इचलकरंजी व सांगली महापालिकेसाठी कंपनी स्थापन करण्याची गरज आहे. ही कंपनी स्थापन करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. त्यातून हा प्रयोग यशस्वी झाला, तर शहरातील वाहतुकीचा मोठा प्रश्‍न तर निकाली लागेलच पण यावर अवलंबून असलेल्या कर्मचाऱ्यांसह या विभागाचेही कल्याण होईल.