
-युवराज पाटील
शिरोली पुलाची : अनाथ मुलांना त्यांचा संस्थेतील कालावधी संपल्यानंतर खुल्या जगात वावरताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे असल्याने त्यांना शिक्षण, शासकीय नोकऱ्यांमध्ये खुल्या प्रवर्गात एक टक्का आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने सात वर्षांपूर्वी घेतला. परंतु अनाथांपैकीच दिव्यांग, मतिमंदांच्या पुनर्वसनासाठी कायदा केव्हा होणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.