-सुनील पाटील
कोल्हापूर : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी विविध घोषणा केल्या. यामध्ये शेतकऱ्यांना पन्नास हजार रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्याची प्रमुख घोषणा होती. महायुती असो किंवा महाविकास आघाडी असो कोणीही सत्तेत आले, तर कर्जमाफी मिळणार अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती. ही कर्जमाफी याचवर्षी मिळणार असल्याच्या समजुतीने शेतकरी आपली पीककर्ज भरण्यास इच्छुक नसल्याचा दिसून येत आहे, तसेच कर्जमाफी मिळण्यासाठी यावर्षी आपले कर्ज थकीत ठेवण्यासाठी काही शेतकऱ्यांनी आपला ऊस दुसऱ्याच्या नावावर गाळप करण्याची शक्कलही लढवलेली दिसते. मात्र, यावर्षी कर्जमाफी मिळणार नसल्याने शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास होणार असल्याचे चित्र आहे.