Farmer Protest Loan Waiver : विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफीचे गाजर दाखवले. मात्र, ही कर्जमाफी अद्यापही केवळ आश्वासनापुरतीच मर्यादित आहे. ज्या पद्धतीने साखर कारखान्यांनी केंद्र सरकारकडून (एनसीडीसी) घेतलेल्या कर्जाला राज्य शासनाने थकहमी दिली, त्याच धर्तीवर शेतकऱ्यांच्या कर्जाचीही शासनाने जबाबदारी घ्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.