जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये स्वीकृत सदस्य नेमण्यास मान्यता देण्यासाठी अधिनियमात दुरुस्ती होणार.
esakal
Highlight Summary Points
जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्येही स्वीकृत सदस्यांची संकल्पना:
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महापालिका व नगरपालिकांच्या धर्तीवर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीत स्वीकृत सदस्य घेण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर केला आहे.
मुख्यमंत्र्यांची सकारात्मक भूमिका:
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या प्रस्तावाची दखल घेत ग्रामविकास विभागाला अधिनियमात दुरुस्ती करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, त्यामुळे या नव्या तरतुदीस हिरवा कंदील मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.
समाजाभिमुख कार्यकर्त्यांना संधी:
या निर्णयामुळे निवडणूक न लढवता समाजासाठी काम करणाऱ्या पात्र कार्यकर्त्यांना विकास प्रक्रियेत सहभागी होण्याची आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार अधिक सर्वसमावेशक बनवण्याची संधी मिळणार आहे.
Zilla Parishad and Panchayat Samiti : महापालिका, नगरपालिकांसह सहकारी संस्थांच्या धर्तीवर जिल्हा परिषद व पंचायत समितीतही आता स्वीकृत सदस्य निवडले जाणार आहेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला असून, तसा प्रस्ताव त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे दिला आहे. त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ग्रामविकास विभागाला यासंदर्भातील अधिनियमात दुरुस्ती करण्याची सूचना केली आहे.