Manoj Jarange Patil: मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुलभ व्हावी, यासाठी राज्य शासनाने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी एक शासन निर्णय काढला होता. त्याचवेळी सातारा गॅझेट लागू करण्याचा शब्दही देण्यात आला. यासोबत कोल्हापूर गॅझेट लागू करण्याची मागणी जोर धरु लागली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा तो एक मार्ग आहे. हा लढा आता आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.