महापालिकेने घरफाळा घोटाळ्यातील संशय़ितांवर कारवाई न केल्याने निषेध

कोल्हापूर ः घरफाळा घोटाळा प्रकरणात प्रशासनाने न्यायालयासह पोलिसांकडे योग्य तो पाठपुरावा न केल्यामुळे आयुक्त डॉ. मल्लीनाथ कलशेट्टी यांच्यासह प्रशासनाचा नगरसेवक जयंत पाटील यांनी महासभेत निषेध केला. तर नगरसेवक भूपाल शेटे यांनी आयुक्तांनी ठराविकांवरच भ्रष्टाचाराचा ठपका ठेवून गुन्हा नोंद करण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र कर निर्धारक संजय भोसले यांच्यासह इतरांची नावे घेतली नाही. याबाबत नाराजी व्यक्त करून 2003 पासून 2020पर्यंतचा चौकशी अहवाल तातडीने सादर करून भ्रष्टाचाराची सविस्तर माहिती अतिरिक्त आयुक्त नितीन देसाई यांनी द्यावी, अशी मागणी केली. 
सभा संपत असताना शेटे यांनी ऑनलाईन सहभागी होऊन तर पाटील यांनी थेट सभागृहात मांडलेल्या भूमिकेने महापालिकेतील भ्रष्टाचारावर प्रकाश पडला. यावर व्यक्ती केंद्रीत होऊन चौकशी न होता महापालिकेचे उत्पन्न म्हणून याकडे पाहिले जाईल, असे दोन्ही नगरसेवकांनी सांगितले. पाटील यांनी खर्चा बरोबरच जमेचेही ऑडीट करण्याची मागणी केली. महापौर निलोफर आजरेकर दोन्ही नगरसेवकांची माहिती घेवून दोघांनाही बोलण्यापासून थांबविण्याचा प्रयत्न करीत होत्या. मात्र त्यांचा मुद्दे योग्य असल्यामुळे त्यांनीही दोघांना वेळ दिला. 
घरफाळा घोटाळ्यात गुन्हा दाखल झालेल्या दिवाकर कारंडे हे अटक पूर्व जमिनासाठी उच्च न्यायालयात जाणार हे माहिती असूनही महापालिकेने कॅव्हेट दाखल केले नाही. पोलिसांनी त्यांचा पाठपुरावा केला नाही. उच्च न्यायालयात ही बाब पुढे आली आहे. सरकारी वकीलांनी याबाबब काहीच माहिती नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे. त्यासाठी मुदत मागितली आहे. हे निश्‍चित चुकीचे आहे, महापालिका आयुकतांनी आणि प्रशासनाने हा पाठपुरावा न करणे हे लज्जास्पद आहे. आयुक्त साहेबांनी सांगावे की यंत्रणा कोणाच्या दबावाखाली काम करते. दोन महिन्यानंतरही सरकारी वकीलांना माहिती दिली जात नाही. यात व्यक्ती दोष नाही. महापालिकेचे उत्पन्न देणाऱ्या एलबीटी, घरघळा आणि इस्टेट विभागातील भ्रष्टचार महापालिकेवर परिणाम करतो. त्यामुळे आम्ही यामध्ये थर्टपार्टी म्हणून उतरलो. त्यामुळे मी आज महापालिका आयुक्त आणि प्रशासनाचा येथे निषेध करतो,असे नगरसेवक पाटील यांनी महासभेत सांगतात एकच वातावरण शातं झाले. 
दरम्यान नगरसेवक शेटे यांनी ऑनलाईन महासभेत सहभागी होऊन घरफाळ्यातील घोटाळ्यांची सखोल चौकशी अहवाल महासभेत मांडण्याची मागणी केली. अतिरिक्त आयुक्त नितीन देसाई यांनी याची माहिती सभागृहाला द्यावी, अशी मागणी केली. यावेळी शेटे यांनी हा भ्रष्टाचार 2003 पासून 2020पर्यंतच आहे. याकाळातील 2009 ते 13 दरम्यान संजय भोसले करनिर्धारक होते त्याकाळात 78 लाखांचा भ्रष्टाचार झाला आहे. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा, अशीही मागणी केली. 20 प्रकरणात तीन कोटी 18 लाखांचा भ्रष्टाचार झाला आहे. त्यापैकी 1 कोटी 45 लाखांच्या चौकशीतून कारंडे यांना निलंबित केले आहे. तर उर्वरीत भ्रष्टाचाराला कोण जबाबदार त्यांचीही नावे जाहीर करा, अशी मागणी केली. 60 प्रकरणात घोटाळा झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला. एक निवेदनही त्यांनी आयुक्त, महापौर यांना महासभेतच दिले. 
अखेर देसाई यांनी सभागृहासमोर येऊन करनिर्धारण त्रिसमितीने केला असला तरीही त्याला करनिर्धारक जबाबदार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांची जबाबदारी असल्याचे निश्‍चित केले. मात्र यानंतर गोंधळ वाढत गेला. पाटील आणि शेटे यांच्यात वाद सुरू झाला. अखेर दोघांनीही व्यक्ती केंद्रीत वाद नसून महापालिकेच्या हितासाठी ठेवूया असे स्पष्ट केले आणि चर्चा थांबवली. मात्र आयुक्तांनी याबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण दिले नाही. 

दोन शववाहिका येणार 
शहरात दोन शववाहिका येणार आहेत. त्यासाठी दोन्ही आमदारांनी निधी दिला आहे. त्याची निविदा प्रक्रीया 25 दिवसांत संपवून त्या दाखल करू, असे सांगितले. तसेच सानेगुरुजी वसाहतमध्ये कोविड सेंटर उभारणारअसल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

संपादन - यशवंत केसरकर