रिझर्व्ह बँकेच्या दंडात्मक कारवाईने सहकारी बँकांसमोर अडचणी
कोल्हापूर : राज्यातील सुमारे ४० सहकारी बँकांवर (co-operative bank)रिझर्व्ह बँकेने दंडात्मक कारवाई केली आहे. दंडाची रक्कम मोठी नाही; मात्र यामुळे बँकांवर जे निर्बंध घातले जातात त्यामुळे बँकांच्या विस्ताराला आडकाठी येते. तसेच बँकेच्या विश्वासार्ह्यतेबद्दल सभासदांच्या मनात शंका निर्माण होते असे मत सहकारी बँकींग क्षेत्रातील अभ्यासक व्यक्त करतात.
रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार सहकारी बँकांनी काम करणे बंधनकारक आहे. हे नियम बँकेच्या हिताचे आहेत. त्यामुळे ग्राहक आणि ठेविदारांना आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होते. नियमांचे उल्लघंन केल्यास सहकारी बँकांवर दंडात्मक कारवाई केली जाते. दंडात्मक कारवाईची रक्कम मोठी नसते; पण त्याचा बँकेच्या प्रतिमेवर परिणाम होत असतो. तसेच ज्या कारणासाठी दंडात्मक कारवाई केली जाते ते कारण शुल्लक असल्याचे बँकींग तज्ज्ञ सांगतात. जसे की सभासदांची केवायसी पूर्ण नसणे. राष्ट्रीयीकृत बँकेत मर्यादेपेक्षा अधिक रक्कम ठेवणे, व्यवहारात नसणाऱ्या खात्यांच्या आढावा न घेणे अशा कारणांसाठी दंड केला जातो.
प्रत्यक्षात प्रत्येकवेळी यामध्ये बँक दोषी असतेच असे नाही. एखाद्या ग्राहकांने वेळेत कागदपत्रे न दिल्याने केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. त्यामुळे दंडात्मक कारवाई होते. कर्ज उचलण्याचे प्रमाण कमी असते. अशावेळी सहकारी बँकेचे खाते ज्या राष्ट्रीयीकृत बँकेत असते त्या खात्यावरील रक्कम ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक होते. त्यासाठीही बँक दंड करते. काही ग्राहक कोणताच व्यवहार करत नाहीत अशा खात्यांचा आढावा घेतला जातो; पण काही कारणांमुळे ग्राहक आणि बँक यांच्यात संपर्क न झाल्याने काही बंद खात्यांचा आढावा घेणे राहून जाते. यासाठीही दंड होतो. या आर्थिक वर्षात राज्यातील सुमारे ४० बँकांना एक कोटीचा दंड झाला आहे.
दंडाची रक्कम मोठी नसली तरी कारवाईने बँकांच्या विस्ताराला मर्यादा येते. कारण दंडात्मक कारवाई झाल्यानंतर बँकेला नवीन शाखा सुरू करण्यासाठी परवानगी मिळत नाही. नवीन ठिकाणी ए.टी.एम सुरू करण्यासाठीही परवानगी दिली जात नाही. बँकेच्या मानांकनावर त्याचा परिमाण होतो. अहवालातही याचा उल्लेख करावा लागल्याने सभासदांच्या मनात बँकेच्या विश्वासार्ह्यतेबद्दल संभ्रम निर्माण होतो. रिझर्व्ह बँकेने ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन दंडात्मक कारवाई न करता अन्य प्रकारे बँक व्यवस्थापनाला समज द्यावी. तसेच जाचक अटी काढून टाकाव्यात अशी मागणी सहकारी बँकांचे संचालक, अधिकारी यांच्याकडून होत आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे नियम चुकीचे नाहीत; मात्र दंडात्मक कारवाईमुळे शाखा विस्ताराला मर्यादा येतात. बँकेच्या मानांकनावरही त्याचा परिमाण होते. या सगळया वस्तुस्थितीकडे रिझर्व्ह बँकेने लक्ष देण्याची गरज आहे.
- दीपक फडणीस, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचगंगा नागरी सहकारी बँक
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.