'मराठा आरक्षण रद्द होण्याला महाविकास आघाडी सरकार जबाबदार'

कोल्हापूर : मराठा समाजाला (maratha community) संघर्ष केल्याशिवाय काही मिळाले नाही. ५२ मूक मोर्चे काढल्यानंतर मागच्या सरकारने आरक्षण दिले. मात्र महाविकास आघाडी सरकारच्या दुर्लक्षामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने (suprime court) आरक्षण रद्द केले. हे सरकार मराठा समाजाला गृहीत धरते. मराठा आरक्षण (maratha reservation) प्रश्नी या अंहकारी सराकला गुडघ्यावर आणू. असा इशारा भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष समरजीतसिंग घाटगे (samarjitsinh ghatge) यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिला. लॉकडाउन संपल्यावर पश्चिम महाराष्ट्रात व्यापक संपर्क करून आंदोलन उभारणार असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. (samarjitsinh ghatge criticized on aghadi sarkar maratha reservation)

यावेळी घाटगे म्हणाले, ‘राज्यातील मागील सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. याला महाविकास आघाडी सरकार जबाबदार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात वकील उपस्थित नसल्याने न्यायालयाने झापलेही आहे. आरक्षण रद्द झाल्यानंतर राज्य सरकारने पुर्नयाचिका दाखल केली नाही. मागास आयोग नेमला नाही. मराठा समाजासाठी ज्या योजना जाहीर केल्या, त्या केवळ घोषणाच राहिल्या आहेत. त्यांच्या शासकीय आदेशच काढला नाही. मराठा आरक्षणाबाबत एवढे गाफिल राहाण्याचे धाडस सरकारला येते कोठून. त्यांनी मराठा समाजाला गृहीत धरले आहे. आम्ही भीक मागतोय का? आरक्षण हा आमचा हक्क आहे. जे आम्हाला मिळाले ते तुम्ही घालवले.

पुढे ते म्हणाले, मराठा काय आहे, आपली ताकद काय आहे हे दाखवण्यासाठी पुन्हा एकदा एकत्र आले पाहीजे. मराठा समाजाने स्वतःचे नेतृत्व स्वतः (leadership) केले पाहीजे. यासाठी लॉकडाऊन नंतर मराठा आरक्षणाच्या नव्या आंदोलनाची ठिणगी कोल्हापुरातूनच पडणार आहे. मी स्वतः पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्व संघटना, समाजातील मान्यवर, तरुण, तरुणी यांच्याशी संपर्क करून त्यांचे संघटन करणार आहे. नेतृत्व समाज स्वतः करेल. अहंकारी सरकारच्या मानेवरून बसून त्यांना गुडघ्यावर बसण्यास भाग पाडू.`

असा असेल कार्यक्रम

लॉकडाऊन नंतर समिती नेमून आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मराठा समाजाचे प्रबोधन करणार. विविध संघटना, कायदेतज्ज्ञ, नेते यांना एकत्र करून मराठा समाजाचे संघटन उभारणार.