सरकारी जमीन विका मालामाल व्हा

कोल्हापूर ः पाचगाव (ता. करवीर) येथे कमाल नागरी जमीन धारणा कायद्याने (युएलसी) सरकारी ताब्यात असलेली जमीन परस्पर विकून त्यावर घरे बांधल्याचा प्रकार ताजा असतानाच आता दुसऱ्या एका प्रकरणात खोटी कागदपत्रे तयार करून ग्रामपंचायतीच्या मालकीची जागा परस्पर विकण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. परिसरातील सरकारी मालकीच्या जमिनी बिनधास्त विका आणि मालेमाल व्हा, असाच काही संदेश या दोन प्रकरणातून दिला जात आहे.

पाचगांव येथील रि.स.नं. 3 या नंबरच्या 40 गुंठे जमिनीपैकी 14 गुंठे जमीन ही "युएलसी' कायद्यान्वये अतिरिक्त ठरली आहे. बनावट कागदपत्रे करून या जागेवरच प्लॉट पाडून विक्री केली. याची चौकशी प्रांताधिकारी पातळीवर सुरू असतानाच याच परिसरातील गट क्र. 175 पैकी 10 नंबरची 24 गुंठे खुली जागा सोडली आहे. याच जागेवर 1991 मध्ये रेखांकन मंजूर केले. त्यानंतर 2002 मध्ये पुन्हा हीच जमीन गुंठेवारी केली. या आधारे जमिनीत प्लॉट पाडून त्याची बोगस कागदपत्रांद्वारे विक्री केली आहे.

या जमिनीचे एकूण क्षेत्र हे 65 गुंठे होते, त्यांपैकी 24 गुंठे जमीन अतिरिक्त ठरल्याने ती ग्रामपंचायतीला दिली. ही जमीन भौगोलिक व नैसर्गिकदृष्ट्या विकास करण्यास अडचणीची असल्याने ती पुन्हा मूळ मालकाला परत देण्याचा ठराव ग्रामपंचायतीने केला. मुळात बिगरशेती झालेल्या जमिनीचा ताबा पुन्हा मालकाला देताच येत नाही. ग्रामपंचायतीने परवडत नसल्याचे कारण यासाठी दिले असले तरी हे अधिकारही ग्रामपंचायतीला नाहीत; पण हीच जमीन पुन्हा गुंठेवारी करून त्यात प्लॉट पाडून विक्री केली आहे. 

गुंठेवारी कायदा लागू नाही

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने बिगरशेती व खुल्या जागेवर गुंठेवारी कायदा लागू होत नाही. गुंठेवारी कायद्यानुसार 2000 पूर्वीचे खरेदीपत्र असेल व त्यात रेखांकन मंजूर नसेल तर गुंठेवारी कायद्याचा अंमल या जमिनीत होऊ शकतो. या जमिनीतील खरेदी पत्र हे 2002 नंतरचे आहेत. 

लोकशाही दिनात तक्रार

ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, गृहराज्यमंत्री व पालकमंत्री सतेज पाटील, राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांच्या उपस्थितीत 3 फेब्रुवारीला झालेल्या लोकशाही दिनातच यासंदर्भात तक्रार केली आहे. प्लॉट पाडून विकलेली व ग्रामपंचायतीच्या मालकीची ही खुला जागा पुन्हा पंचायतीला मिळावी, अशी मागणी तक्रार अर्जात केली आहे.