"श्रमुद'चा आजरा तहसीलवर मोर्चा

आजरा : तालुक्‍यातील उचंगी, आंबेओहळ, सर्फनाला, एरंडोळ, धनगरमोळा व चित्री या प्रकल्पातील प्रलंबित प्रश्‍नांच्या सोडवणुकीसाठी येथील तहसीलदार कार्यालयावर धरणग्रस्तांनी मोर्चा काढला. प्रलंबित मागण्यांची सोडवणुक व्हावी व त्याचबरोबर पुनर्वसनचा कालबध्द कार्यक्रम हाती घ्यावा, याबाबत निवेदन देण्यात आले. अधिकाऱ्यांची प्रकल्पग्रस्तांच्या बरोबर झालेल्या चर्चेत संघटनेच्या प्रतिनिधींनी अधिकाऱ्यांना मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी चांगलेच धारेवर धरले. 

येथील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यापासून मोर्चाला सुरवात झाली. मुख्यबाजारपेठ, संभाजीचौक मार्ग मोर्चा तहसीलदार कार्यालयावर आला. या वेळी जोरदार घोषणाबाजी झाली. संपत देसाई म्हणाले, ""वीस वर्षांपासून तालुक्‍यातील प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्‍न प्रलंबीत आहेत. याबाबत लोकशाही मार्गाने आंदोलने करून देखील अधिकारी पातळीवर गांभीर्याने दखल घेतली जात नाहीत. पुनर्वसनाचा कायदा झाला, पण त्याकडे शासन-प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. प्रकल्पग्रस्तांना मिळालेल्या जमिनी कसण्यात मुळ मालकांच्याकडून अडथळे येत आहेत. पोलिस प्रशासनाकडून प्रकल्पग्रस्तांना सहकार्य मिळत नाही. या गोष्टी गंभीर असून याबाबत कार्यवाही न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.'' 

शंकर पावले म्हणाले, ""प्रकल्पग्रस्तांनी एकदिलाने व एकजूटीने लढल्यास प्रश्‍न सुटण्यास मदत होईल.'' यानंतर प्रकल्पग्रस्तांच्या शिष्टमंडळाशी अधिकाऱ्यांची चर्चा झाली. प्रमुख अधिकारी बैठकीला उपस्थित न राहिल्याबद्दल प्रकल्पग्रस्तांनी नाराजी व्यक्त केली. देसाई यांनी जमीन कसण्याबाबत मूळ मालकांच्याकडून अडथळे येत असल्याकडे लक्ष वेधले. या वेळी नायब तहसीलदार डी. डी. कोळी यांनी सहा जणांना कारवाईची नोटीस दिल्याचे सांगितले. पॅकेजबाबत प्रकल्पग्रस्ताचे करार करून घेतले आहेत. त्याचे पैसे कधी मिळणार याची विचारणा केली. सर्फनालाचे उपअभियंता शरद पाटील यांनी संकलन दुरुस्ती व पर्यायी जमिनी विषयी माहिती दिली. एकच जमीन अनेक प्रकल्पग्रस्तांना पसंद असले, तर त्याबाबत चिठ्ठी टाकून प्रशासनाने निर्णय घ्यावा, असे देसाई यांनी सांगितले.

प्रकाश मोरुस्कर, नारायण भंडागे, दशरथ घुरे, हरी सावंत यांनी सूचना मांडल्या. आजरा नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी अजिंक्‍य पाटील, पाटबंधारेचे एन. डी. मळगेकर, येळके यासह अधिकारी व प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते. 

धरणे बांधण्यात रस; पुनर्वसनात नाही... 
अधिकाऱ्यांना केवळ धरणे बांधण्यात रस आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यात नाही. आंबेओहळमधील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी दलालामार्फत पैसे उकळले जात असल्याचा आरोप शंकर पावले यांनी केला.