सुविधा द्या, मगच निर्णयाची अंमलबजावणी ; शिक्षकांनी घेतली भूमिका : Kolhapur | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Teacher

सुविधा द्या, मगच निर्णयाची अंमलबजावणी ; शिक्षकांनी घेतली भूमिका

sakal_logo
By
सुनील पाटील, वडणगे

वडणगे (कोल्हापूर) : राज्यातील सर्व शिक्षक (Teacher) आणि विदयार्थ्याची हजेरी महास्टुडंट अ‍ॅपद्वारे (MahaStudent App) नोंदवण्यास शासनाने नुकतीच मान्यता दिली. मात्र याच्या अंमलबजावणी बाबत काही शिक्षक संघटनांनी प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. दुर्गम भागातील शाळांमधे विजेची सोय नाही, इंटरनेटची ही समस्या आहे. अशा स्थितीत याची अंमलबजावणी कशी करायची असा प्रश्न करुन,आधी शाळांना सुविधा द्या मगच या निर्णयाची अंमलबजावणी करायला सांगा अशी भूमिका शिक्षक संघटनांनी घेतली आहे.

डिजीटल पध्दतीने महास्टुडंट अ‍ॅपव्दारे भरून घेण्याच्या पध्दतीमुळे शिक्षकाला आपल्या वर्गातील अनुपस्थित विदयार्थ्याांची गैरहजेरी एका क्लिक सरशी नोंदवता येणार आहे. शाळेतील सर्व शिक्षकांची उपस्थिती नोंदवण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या अ‍ॅपमुळे विदयार्थ्याचे हजेरीपत्रक आणि मध्यान्ह भोजन योजनेअंतर्गत विदयार्थ्याची वेगळी माहिती भरण्याची आवश्यकता नाही. राज्य, जिल्हा, तालुका व केंद्र स्तरावर एका क्लिकवर विदयार्थ्याची आणि शिक्षकांची उपस्थिती कळणार आहे.

हेही वाचा: 21 महिन्यांनी अखेर मिरज-कुर्डूवाडी, कोल्हापूर- सातारा पॅसेंजर सुरू

मात्र, याच्या अंमलबजावणी बाबत शिक्षक संघटनांनी काही प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत. दुर्गम भागातील शाळांमध्ये इंटरनेटची सुविधा नाही, अशावेळी या अ‍ॅपमध्ये माहिती कशी भरायची. असा प्रश्न शिक्षक संघटनांनी उपस्थित केला आहे. झोपडपट्टीतील शाळांमध्ये विदयार्थी नियमित हजर नसतात. कोरोनाचे संकट अजून कायम असल्याने विद्यार्थी शाळेत येत नाहीत. शासनाने या निर्णयाच्या अंमलबजावणीची घाई करू नये, अभ्यासगट नेमून याबाबचा निर्णय घ्यावा अशी मागणी शिक्षक संघटना करत आहेत.

शिक्षकांच्या शाळेतील उपस्थिती नोंदवण्याबाबत आमचे दुमत नाही. मात्र, दुर्गम भागातील शाळांमध्ये इंटरनेटच्या सुविधेचा अभाव आहे. कोरोनामुळेही विद्यार्थ्यांच्या शाळेतील उपस्थितीवर परिणाम झाला आहे. परप्रांतीय मुले अदयाप परत आलेली नाही. या निर्णयामुळे मुले शाळाबाह्य असल्याचा शासनाला संदेश जाईल यातून हजारो शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याचा धोका आहे.

भरत रसाळे , राजाध्यक्ष खासगी प्राथमिक शिक्षक सेवक समिती.

शासनाने प्रथम सर्व शाळांना इंटरनेट व विजेची सुविधा द्यावी त्यानंतरच या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी. अन्यथा मुख्याध्यापक व शिक्षकांना वेठीस धरण्याचा हा प्रकार होईल व त्याचा शिक्षण क्षेत्रावर वाईट परिणाम होईल.

सुधाकर सावंत -राज्यप्रमुख (नपा ,मनपा) महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती.

loading image
go to top