यंदाचं साखर हंगाम १५ ऑक्टोंबरपासून सुरू

कोल्हापूर: राज्यातील साखर हंगाम १५ ऑक्टोंबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय आज मुंबईत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. तत्पुर्वी हंगाम सुरू करणाऱ्या कारखान्यांच्या कार्यकारी संचालकांवर गुन्हे दाखल करण्याचेही या बैठकीत ठरले.

सह्याद्री अतिथिगृहावर झालेल्या या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दादा भुसे, राज्यमंत्री विश्‍वजीत कदम, साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, मुख्य सचिव सिताराम कुंटे, मुख्यमंत्र्यांचे अप्पर सचिव आशिषकुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, सहकार सचिव अनुपकुमार, वित् विभागाचे प्रधान सचिव ओ. पी. गुप्ता, कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, राज्य बँकेचे संचालक विद्याधर अनास्कर आदि उपस्थित होते.

एफआरपी निश्‍चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने दिलेल्या निर्देशानुसार साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गट स्थापन करण्यात आला होता. या अभ्यास गटाने आपला अहवाल आज बैठकीत सादर केला. हा अहवाल ऊस नियंत्रण मंडळाकडे सादर करून तत्काळ अहवाल घेण्याच्या सुचना बैठकीत करण्यात आल्या.

शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम तातडीने देण्याची सुचना बैठकीत करण्यात आली. जे कारखाने एफआऱपीची रक्कम वेळेत व पूर्ण देत नाहीत अशा कारखान्यांकडे आगामी काळात ऊस द्यायचा किंवा नाही हे शेतकऱ्यांनी ठरवाव, अशा मार्गदर्शक सुचनाही निर्गमित करण्यात आल्या. राज्यातील १४६ कारखान्यांनी शंभर टक्के एफआरपी दिल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. ज्या कारखान्यांनी एफआरपीची रक्कम दिलेली नाही, त्या कारखान्यांना गाळप परवाने देऊ नयेत असाही निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. बँकांकडून कारखान्यांना मिळणारी मालतारण कर्जाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावेत असेही निर्देश बैठकीत देण्यात आले.

दृष्टीक्षेपात राज्यातील यावर्षीचा हंगाम

हंगाम घेणारे संभाव्य कारखाने - १९३

राज्यातील ऊसाखालील क्षेत्र - १२.३२ लाख हेक्टर

प्रती हेक्टर अपेक्षित ऊस उत्पादन - ९७ टन

अंदाजे गाळप - १०९६ लाख टन

अंदाजे साखर उत्पादन - ११२ लाख टन

इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन

राज्यातील साखर कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देण्याचे यावेळी ठरले. सद्यस्थितीत राज्यातील ११२ कारखान्यांकडून २०६ कोटी लिटर इथेनॉलची निर्मिती होते. केंद्र सरकारने साखर, ऊसाचा रस व बी हेवी मोलॅसिलपासून इथेनॉल निर्मतीचे धोरण स्विकारले असून २०२२ पर्यंत १० टक्के इथेनॉल इंधनात मिश्रण करण्याचे उद्दीष्ट पूर्ण होईल, असेही बैठकीत सांगण्यात आले.