दलित वस्‍तीनंतर आता जनसुविधाही ''लक्ष्य''

जिल्‍हा परिषद...
लोगो
...

दलित वस्‍तीनंतर आता जनसुविधाही ‘लक्ष्य’
---
लोकप्रतिनिधींच्या शिफारशींना आव्‍हान
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्‍हापूर, ता. १९ : जिल्‍हा परिषद समाजकल्याण विभागाकडील दलित वस्‍तीच्या निधीचे प्रकरण उच्‍च न्यायालयात गेले आहे. त्यापाठोपाठ आता जनसुविधा व नागरी सुविधांचा विषयही न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. लोकप्रतिनिधींनी या कामांना शिफारस देण्याची गरज नाही. त्यांना हा अधिकार नाही. तसेच, गावातील कोणत्या कामांचा समावेश या योजनेत करायचा, याचा अधिकार ग्रामसभेला आहे. त्यामुळे हा वादही वाढण्याची चिन्‍हे आहेत.
अनेक वर्षांपासून जिल्‍हा परिषद सदस्यांपासून ते खासदार, आमदारांपर्यंत सर्वांकडूनच जनसुविधा, नागरी सुविधा कामांची शिफारस केली जाते. या कामांना जिल्‍हा परिषदेतून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येते. मात्र, मुळातच ही कामे घेण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतींचा आहे. ग्रामसभेने मंजूर केलेल्या कामांना जिल्‍हा नियोजन समितीने निधी देणे गरजेचे आहे. मात्र, अनेक वर्षे चुकीची प्रथा पडली. दलित वस्‍तीबाबतही अशीच प्रथा निर्माण झाली. कायदेशीर बाबींचे, शासन निर्णयाचे उल्‍लंघन सातत्याने सुरू आहे. या सर्वांना आव्‍हान देण्याची गरज होती. त्यानुसार माणगाव ग्रामपंचायतीने दलित वस्‍ती निधी वाटप प्रकरणी न्यायालयात धाव घेतली आहे. याबाबत आगामी आठवड्यात यावर सुनावणी होईल.
दलित वस्‍तीपाठोपाठ माणगावचे माजी सरपंच राजू मगदूम यांनी जनसुविधा निधी वाटपाचा विषयही न्यायालयात नेण्याचा निर्णय घेतला. सध्या खासदार, आमदारांनी शिफारस केलेल्या कामांना मंजुरी दिली जात आहे. ही मंजुरी अत्यंत चुकीची व न्यायाला धरून नाही. जिल्‍हा परिषदेच्या व ग्रामपंचायतींच्या अधिकारावर सातत्याने अतिक्रमण होत आहे. या सर्वांना आवर घालण्यासाठीच न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेत असल्याचे श्री. मगदूम यांनी सांगितले.