नवे वस्त्रोद्योग धोरण अन्‌ विकासाचे तोरण

नवे वस्त्रोद्योग धोरण अन्‌ विकासाचे तोरण

महाराष्ट्राच्या विकासात विविध उद्योगांचा महत्त्‍वाचा वाटा आहे. यामध्ये राज्यात विविध ठिकाणी पसरलेल्या वस्त्रोद्योगाने अनेक हातांना रोजगार दिला आहे. अर्थव्यवस्थेमध्येही मोठी भागीदारी या उद्योगाची आहे. त्यामुळे या उद्योगाच्या वाढीची नेहमीच शासनाची भूमिका राहिला आहे. पुढील काळातही हा उद्योग वाढीस लागण्यासाठी राज्य शासनातर्फे दर पाच वर्षांसाठी धोरण जाहीर केले जाते. यापूर्वी जाहीर झालेल्या धोरणाचा अनेक घटकांना फायदा झाला. आता नवीन वस्त्रोद्योग धोरण येत आहे. यामध्ये विविध शिफारशी केल्या आहेत. त्या शिफारशी मान्य होऊन त्याची अंमलबजावणी झाल्यास पुढील काळात वस्त्रोद्योगाला स्थैर्य प्राप्त होण्यास नक्कीच मदत होईल.
- सुरेश हाळवणकर
---------------------
राज्यातील वस्त्रोद्योग वाढीसाठी विविध उपाययोजना सुचवण्यासाठी २०१३ मध्ये माझ्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. समितीने सोलापूर, कोल्हापूर, मुंबई येथे बैठका घेतल्या. तमिळनाडू राज्यातील कोईमतूर, तिरुपूर येथील विविध वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना भेटी दिल्या. ८५ व्यक्ती व संघटनांच्या लेखी प्राप्त निविदांचा विचार केला. केंद्र सरकार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या सरकारच्या वस्त्रोद्योग धोरणांचा सर्वंकष अभ्यास करून काही शिफारशी केल्या होत्या. त्या शिफारशींना अनुसरून राज्य शासनाने २०१८ ते २०२३ या कालावधीसाठी वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर केले होते. कापूस ते कापड निर्मितीपर्यंत वस्त्र निर्मितीतील मूल्यवर्धक उत्पादनाच्या साखळीतील सर्व घटकांच्या उभारणीसाठी प्रोत्साहन देणे, वस्त्रोद्योगातील १० लाख नवीन रोजगार निर्मिती करणे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्यादृष्टीने अपारंपरिक तंतू निर्मिती व त्याचा वापर यावर विशेष भर देणे टेक्निकल टेक्स्टाईल, लोकर उद्योग, रेशीम शेती, पैठणी कलेचा विस्तार ही या धोरणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये होती. तथापि, धोरण जाहीर झाल्यानंतर यामधील अनेक शिफारशींची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे २०२३-२०२८ या पंचवार्षिक कालावधीसाठी नविन वस्त्रोद्योग धोरण राज्य शासन जाहीर करणार आहे. त्यामध्ये विविध बाबींचा विचार होणे आवश्यक आहे. तसे झाल्यास पुढील २५ वर्षे तरी वस्त्रोद्योग वाढीला पोषक वातावरण निर्माण होण्यास मदत होणारा आहे.
भाजप शिवसेना युतीच्या काळात यंत्रमागधारकांना ५ टक्के व्याज अनुदान जाहीर केले; पण त्याचा लाभ अगदी नगण्य म्हणजे २ ते ५ टक्के यंत्रमागधारकांना मिळाला. इतर ९५ टक्यांपेक्षा जास्त यंत्रमागधारक वंचित राहिले. आजही त्यांचे प्रस्ताव नागपूर वस्त्रोद्योग संचालक यांच्या कार्यालयाकडे प्रलंबित आहेत. हे प्रस्ताव मार्गी लागल्यास लाभार्थी यंत्रमागधारकांना दिलासा मिळणार आहे. तसेच त्यांना उद्योग वाढीसाठी प्रोत्साहन मिळणार आहे. असे लाभ वेळेत मिळाल्यास उद्योजकांचा शासनावरील भरोसा वाढीस लागतो. याचा विचार शासन पातळीवर होणे आवश्यक आहे. मुळात यंत्रमागधारकांसमोरील प्रश्न कधीच संपत नाहीत. रोज नविन प्रश्न तयार होतो. राज्यातील २७ एचपीवरील लघुदाब यंत्रमागधारकांना तर शासनाच्या बदलत्या धोरणाचा त्रास सहन करावा लागला. यामध्ये वस्त्रोद्योग आयुक्तांच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन नोंदणी न केल्यामुळे दोन महिने वीज सवलत रद्द केली. या काळातील पोकळ थकबाकी रद्द करण्यासाठी यंत्रमागधारकांना संघर्ष करावा लागला. अखेर हा प्रश्न मार्गी लागला असला तरी अशा प्रकारातून यंत्रमागधारकांची कोंडी टाळता येणे शक्य आहे. तत्कालीन अर्थमंत्र्यांनी २७ एचपीवरील यंत्रमागधारकांना ७५ पैसे प्रति युनिटची अतिरिक्त सवलत जाहीर केली होती. त्यांची आजअखेर अंमलबजावणी झालेली नाही. वास्तविक अशा निर्णयांची तातडीने अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. नवीन धोरण ठरवताना याचा गांभीर्याने विचार व्हावा.
वस्त्रोद्योगाने आधुनिकीकरणाची वाट धरली असली तरी साध्या यंत्रमागांची राज्यात मोठी संख्या आहे. त्यावर अवलंबून असणारी अनेक कुटुंबे आहेत. त्यामुळे आधुनिकरणाच्या लाटेत या घटकांना सुरक्षितता मिळाली पाहिजे. त्यासाठी साध्या यंत्रमागावर उत्पादित होणाऱ्या कापडाचे आरक्षण करण्याचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. शासनाच्या विविध आस्थापना कापडाची खरेदी करीत असते. त्यांना साध्या मागावरील कापड खरेदीची सक्ती केल्यास हा उद्योग जगण्यास मोठी मदत होणार आहे. त्याचा भविष्याच्या दृष्टीने ठोस निर्णयाची अपेक्षा आहे. कापड प्रोसेसिंग हा उद्योग महत्त्वाचा घटक आहे. हा उद्योग राज्यात वाढीस लागणे आवश्यक आहे. त्यासाठी इचलकरंजी, भिवंडी, मालेगांवमध्ये कापड प्रोसेसिंग उद्योगास प्रोत्साहन मिळण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्याव्या लागणार आहेत. येथे प्रदूषणमुक्त वस्त्रोद्योग संकल्पना तयार झाली पाहिजे. विजेचा प्रश्न गंभीर होत आहे. भविष्याचा विचार केल्यास विविध वस्त्रोद्योग घटकांना हरित ऊर्जेचा प्रकल्प उभारण्यास मदत दिली पाहिजे. यामुळे वीज अनुदानाचा शासनावरील बोजा तर कमी होणारच आहे. शिवाय अपारंपरिक ऊर्जा वापरण्यास प्रेरणा मिळणार आहे.
सध्या खासगी सूतगिरण्या आणि सहकारी सूतगिरण्या यांच्या वीज दरात सवलत दिली आहे. मात्र, त्यामध्ये तफावत आहे. वीज दरात समान सूट दिल्यास उत्पादन खर्चातील तफावत कमी होणार आहे. अद्याप अनेक यंत्रमाग उद्योजक भांडवली अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्याची शासन पातळीवरून तातडीने कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. वस्त्रोद्योगासाठी विविध योजना आहे. मात्र, त्यामध्ये सुलभीकरण नाही. त्यामध्ये सुटसुटीतपणा आल्यास यंत्रमागधारकांना दिलासा मिळणार आहे. ऑनलाईन लाभ देण्याच्या प्रक्रिया राबवण्यास अनेक कटकटीतून या घटकांची मुक्तता होणार आहे. टेक्स्टाईल पार्क उभारणीच्या माध्यमातून उद्योग वाढीस पोषक वातावरण निर्माण होत असल्यामुळे त्यासाठी अधिकचे अनुदान कायम ठेवावे लागणार आहे. यापूर्वी वस्त्रोद्योग धोरणातील अनेक घटकांना वीज सवलत जाहीर झाली होती; पण सहकारी सूतगिरण्या वगळता इतर घटकांना त्याचा लाभ मिळाला नाही. त्याचा विचार करावा लागणार आहे. साध्या यंत्रमागाचे आधुनिकीकरण ही काळाची गरज आहे. त्यासाठी किमान ४० टक्के भांडवली अनुदान व ११ टक्के व्याज अनुदान दिल्यास आधुनिकीकरणास बळ मिळेल. वार्पिंग व सायझिंग उद्योगाच्या वीज सवलतीचा प्रश्न प्रलंबित आहे. हा प्रश्‍न मार्गी लागल्यास या उद्योग वाढीस गती निर्माण होईल. यापूर्वी सायझिंग उद्योगाला वीज सवलत दिली. तथापि, काही उद्योगांनाच त्याचा लाभ मिळाला. आता तोही बंद झाला आहे. उद्योग सुरू करताना विविध शासकीय यंत्रणांचा त्रास होतो. त्यावर उपाययोजना आवश्यक आहेत. त्यामुळे उद्योजकांच्या मनातील कारवाईची भीती दूर होणार आहे.
---------
सूत बँकेची स्थापना आवश्यक
सूत दरातील अस्थिरता ही यंत्रमागधारकांस नुकसान करणारी ठरत आहे. त्यासाठी शासनाच्या माध्यमातून अथवा सहकार्यातून सूत बँकेची स्थापना केली पाहिजे. त्यामुळे सूत दर काही दिवसतरी स्थिर राहतील. या संकल्पनेनुसार १०० टक्के शासनाचा महसूल वसूल होणार आहे. सूतगिरण्यांनी सूत बँकांना पुरवठा केल्यास वसुलीची हमी मिळणार आहे. दोन नंबरने होणारी सूत विक्रीही थांबणार आहे.
-------------------------------------
(लेखक माजी आमदार व वस्त्रोद्योगातील तज्ज्ञ आहेत.)