सात कोटीच्या कामांचा मार्ग रिकामा

शिंदे सरकारने रद्द केलेली
सात कोटींची कामे अखेर मार्गी
निधी खर्चाचा आदेश उच्च न्यायालयाकडून कायम

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. ३ ः शहरातील पाच प्रभागांसाठी महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेल्या सात कोटींच्या निधी खर्चाचा मार्ग उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने मोकळा झाला आहे.

भाजप व शिंदे गटाच्या सरकारने त्या निधीचा आदेश रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला माजी महापौर ॲड. सूरमंजिरी लाटकर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना ३१ मे २०२२ ला महापालिका हद्दीतील पाच प्रभागांमध्ये मूलभूत सुविधा विकासासाठी सात कोटींचा निधी मंजूर केला होता. त्यामध्ये सर्किट हाऊस प्रभागांतर्गत दीड कोटी, रुईकर कॉलनी प्रभागांतर्गत दोन कोटी, शिवाजी पार्क प्रभागांतर्गत एक कोटी, महाडिक वसाहत प्रभागांतर्गत दोन कोटी, शाहू कॉलेज प्रभागांतर्गत पन्नास लाखांचा निधी मंजूर झाला होता. त्यात रस्ता, गटार, पॅसेज काँक्रीट, ड्रेनेजलाईन करण्याच्या कामांचा समावेश होता. ३१ मार्चपर्यंत निधी खर्च करण्याचे नियोजन होते. यातील शाहू कॉलेज प्रभाग सोडल्यास इतर प्रभागांत भाजप-ताराराणी आघाडीचे नगरसेवक होते. राज्यातील सत्ताबदल झाल्यानंतर भाजप-शिंदे गटाच्या सरकारने १३ डिसेंबर २०२२ रोजी या निधीचा निर्णय रद्द केला होता. राज्य सरकारविरुद्ध माजी महापौर सूरमंजिरी लाटकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
त्यावर सुनावणी होऊन एक मार्च रोजी उच्च न्यायालयाने भाजप-शिंदे सरकारने केलेला आदेश बाजूला ठेवत महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेला आदेश कायम ठेवला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे पाच प्रभागांत मंजूर झालेल्या निधीची लढाई लाटकर यांनी जिंकली आहे. ॲड. लाटकर यांच्यातर्फे ॲड. एस. एस. पटवर्धन, ॲड. मृणाल शेलार यांनी काम पाहिले. न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत मिळताच ॲड. लाटकर यांनी त्या निर्णयाप्रमाणे पुढील कार्यवाही करण्याबाबतचे पत्र महापालिका प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे यांना आज दिले.