विमानतळाच्या

लोगो-
विमानतळ विस्तारीकरण भूमिसंपादन

विमानतळ विकास प्राधिकरणाला
नोटीस बजावण्याचे आदेश
---
याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी
कोल्हापूर, ता. १८ : येथील विमानतळ विस्तारीकरणासाठी केले जाणारे भूमी संपादन कायद्यातील तरतुदीनुसार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तुटपुंजी रक्कम दिली जात असल्याच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात न्यायाधीश रमेश धनुका आणि न्यायाधीश गौरी गोडसे यांनी महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरणाला नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, राज्य शासनाने तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
विमानतळासाठी संपादित केल्या जाणाऱ्या जमिनीसाठी शेतकऱ्यांना बाजारभावापेक्षा कमी आणि तुटपुंजी रक्कम दिली जात आहे. प्रशासन मनमानी व अवाजवी नुकसानभरपाई देत आहे. या विरोधात ४० भूखंडधारकांनी भूमिसंपादनाच्या नोटिसीविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. या याचिकेची सुनावणी न्यायाधीश धनुका व न्यायाधीश गोडसे यांच्या खंडपीठापुढे झाली.
विमानतळ विस्तारीकरणासाठी गडमुडशिंगी येथील २५ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. त्यासंबंधी खासगी वाटाघाटीने प्रशासनाने खरेदी करण्याची अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानंतर शेतकऱ्यांशी दरासंबंधी कोणतीही चर्चा न करता १५ ऑक्टोबरला नोटीस काढून दरनिश्चिती केली. शेतकऱ्यांना या नोटिसीद्वारे जमीन संपादन करण्यासाठी आवाहन केले. या नोटिसीला याचिकाकर्ते बाबासाहेब म्हालदार व इतर सुमारे ४० भूखंडधारकांनी अॅड. धैर्यशील सुतार यांच्यामार्फत आव्हान दिले. त्यांचे भूखंड हे सक्षम प्राधिकरणाच्या आदेशाने रीतसर बिगर शेती नियमितीकरण झालेले आहेत. परंतु, नोटिसीप्रमाणे जिरायत शेतजमिनीचा भाव नुकसानभरपाई म्हणून प्रशासनाने प्रस्तावित केला आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्याचा भूमिसंपादन करण्यास तत्त्वतः विरोध नसला, तरी त्यांच्या कायदेशीर अधिकाराला बाधा न पोचता भूमिसंपादन कायद्यातील तरतुदीनुसार अभिप्रेत असणारी नुकसानभरपाई तसेच पुनर्वसन व प्रकल्पात नोकरी देण्याची तरतूद करण्याचे आदेश शासनास द्यावे, अशी मागणी याचिकेत केली आहे.