मनपा अंदाजपत्रक

पालिकेच्या योजनांचे भवितव्य
राज्य, केंद्राच्या निधीवरच
उत्पन्न वाढीचा प्रश्‍न कायम; प्रयत्न वाढावेत
उदयसिंग पाटील : सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. २४ : आगामी वर्षभरात मिळालेल्या महसुली जमेतील निम्‍म्याहून जास्त खर्च आस्थापना व त्याच्याशी संबंधित कामांवर होणार आहे. हा मोठा खड्डा भरून विकासासाठी निधी उपलब्ध करायचा झाल्यास उत्पन्नात वाढ आवश्‍यक आहे. पण यंदा त्या प्रयत्नांना केवळ सुरूवात केली जाणार असून त्यातून उत्पन्न किती वाढणार याची साशंकता आहे. अशा आर्थिक स्थितीत महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात मांडल्या गेलेल्या विविध योजनांचे भवितव्य केंद्र व राज्य सरकारच्या निधीवरच अवलंबून आहे. अन्यथा पुढीलवर्षी योजनांबाबत ‘पाठीमागील पानावरून पुढे’ असेच चालत राहील.
महापालिकेने विविध घटक डोळ्यासमोर ठेवून अंदाजपत्रकात विविध योजनांची मांडणी केली आहे. शहरवासीयांच्या दैनंदिन गरजा भागवण्याच्यादृष्टीने प्रथम व नंतर जादाच्या सुविधा असा प्रयत्न केला आहे. त्यातून प्रत्येक नागरिकावर परिणाम करणाऱ्या पर्यावरणाशी संबंधित प्रश्‍नांबाबतच्या योजनांना प्राधान्य दिले आहे. त्यासाठी स्वच्छ हवा कार्यक्रमातून उपलब्ध निधी वापरला जाणार आहे. त्यामुळे विद्युत दाहिनी, इलेक्ट्रिक बस, रस्ता सफाईच्या मशीन, चार्जिंग स्टेशन यांचा मार्ग सुकर दिसत आहे. नागरी सुविधांमधील स्वच्छतागृहे, कचरा लॅंडफिल साईट, अग्निशमन यंत्रणेतील नवीन वाहने व इमारती, पार्किंग सुविधा यांची पूर्तता स्वच्छ भारत मिशन, तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा, वित्त आयोग यांच्या अनुदानातून होऊ शकेल. रस्ते तसेच ड्रेनेज लाईन, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प यांनाही नगरोत्थान, अमृत दोनमधून निधी मिळणार आहे. त्यामुळे ही कामे सुरू राहतील.
महापालिकेचा आस्थापनावरील व कार्यालयीन खर्च ३४० कोटींवर जात आहे. विद्युत खर्च ५० कोटीचा आहे. तर इतर खर्च ८७ कोटींवर आहे. हा खर्च असताना केएमटीला १५ कोटींचे अर्थसहाय्य व शिक्षण समितीने केलेल्या ४९ कोटींच्या तरतुदीसाठी निधी द्यावा लागणार आहे. याबरोबरच इतर खर्च मिळून ५९५ कोटी रूपये खर्च होणार आहेत. हा खर्च बोजा वाढत असून नवीन सुचवलेल्या तरतुदी, कामांसाठी निधी उपलब्ध करावा लागणार आहे. महापालिका अंदाजपत्रकात जे सांगते ते प्रत्यक्षात उतरते हे दाखवण्यासाठी प्रशासनाची कसरत होणार आहे. रस्ते दुरूस्तीसाठी वाढवलेली २१ कोटींची तरतूद हातात मिळाली तरच शहरातील रस्त्यांबाबतचा प्रश्‍न काही प्रमाणात कमी होईल.
----------------
चौकट
जबाबदारी कर्मचाऱ्यांवर
राज्य, केंद्र सरकारच्या योजनांमधून उपलब्ध झालेल्या निधीतून कामे होतील. पण महापालिकेने स्वनिधीतून साकारण्यासारख्या कामांसाठी अपेक्षित उत्पन्न जमा होण्याची गरज आहे. त्यासाठी घरफाळा, पाणीपट्टी, नगररचना, परवाना यासारख्या विभागात प्रयत्नांची शिकस्त करावी लागेल. त्याची जबाबदारी कर्मचाऱ्यांवर येऊन ठेपणार आहे.
-----------------
सौरउर्जा करणार मदत
महापालिकेचा वीजखर्च ५० कोटींच्या आसपास जातो. त्यातील अधिकांश ठिकाणी सौरउर्जेचा वापर करण्यासाठी आतापासून नियोजन केल्यास निम्मा खर्च तरी वाचू शकतो. त्यासाठीच्या तरतुदीचा प्राधान्याने वापर करण्याची गरज आहे.