‘ग्रामपंचायत तेथे सहकारी सोसायटी’ द्वारे ग्रामीण विकासाला चालना

विकास सोसायट्यांचे जाळे देशात विस्तारणार
---
सतीश मराठे; ग्रामीण भागात पतपुरवठा वाढविण्याचे नियोजन
कोल्हापूर, ता. २१ ः जेथे ग्रामपंचायत तेथे किमान एक सहकारी सोसायटीची स्थापना करून ग्रामीण विकासाला चालना देण्याचे धोरण केंद्र सरकार राबवित आहे. ग्रामीण भागातील कृषी आणि अकृषी क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात वित्तीय पुरवठा व्हावा, यासाठी विकास सोसायट्यांचे जाळे संपूर्ण देशात विस्तारण्यात येणार असल्याचे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे संचालक सतीश मराठे यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले.
शिवाजी विद्यापीठात सहकारी सोसायट्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या उद्‍घाटनासाठी ते आले असता त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. मराठे म्हणाले, की समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोचण्याचे कार्य या सोसायट्यांद्वारे चांगल्या पद्धतीने होते. भविष्याच्या दृष्टीने बहुउद्देशीय कार्य करणारी सोसायटी स्थापन होऊन त्याद्वारे संबंधित परिसरातील वित्तीय पुरवठ्याचे काम व्हावे, या उद्देशाने नव्या केंद्रीय सहकार मंत्रालयाकडून धोरण निश्चित केले जात आहे. या धोरणानंतर सहकार कायदे लिबरल होतील. सरकारचा हस्तक्षेप कमी होईल. राष्ट्रीय सहकार धोरण निश्चितीसह या ग्रामीण सहकारी सोसायट्यांची संपूर्ण माहिती संकलित होईल. आज देशातील अडीच लाख सोसायट्यांची माहिती तीन महिन्यांत संकलित झाली आहे. ग्रामीण भागात या सोसायट्यांद्वारे सध्या देशात दोन लाख कोटींचा पतपुरवठा होतो. हा पतपुरवठा १० ते १२ लाखांपर्यंत वाढविण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. पुढील पाच वर्षांत या अनुषंगाने सहकार क्षेत्रात बदल दिसून येतील.
पत्रकार परिषदेस संजय परमणे, सिद्धार्थ शिंदे, केशव गोवेकर आदी उपस्थित होते.
...............

सहकार भारतीची कार्यकारिणी बैठक
कणेरी मठ येथे होणार
सहकार भारतीची प्रदेश कार्यकारिणीची बैठक कोल्हापुरातील कणेरी मठ येथे ३० एप्रिल आणि १ मेस होणार आहे. त्यासाठी राज्यभरातून सुमारे २५० पदाधिकारी उपस्थित राहतील, असे संजय परमणे यांनी या वेळी सांगितले. एकूण विविध १२ प्रकारच्या सहकारी संस्था आहेत. त्यांच्याबाबत कोणता वित्तीय व धोरणात्मक बदल करता येईल, या अनुषंगाने या बैठकीत चर्चा करण्यात येईल.
........

सतीश मराठे म्हणाले...
- ‘आरबीआय’वर कोणताही दबाव नाही. विकासाला पाठबळ देण्याचे ‘आरबीआय’चे धोरण आहे
- व्यवस्थापनातील चुका, कर्ज परतफेडीची क्षमता लक्षात न घेता कर्जपुरवठा केल्याने बँका बुडाल्या
- कृषी अवजारे, सूक्ष्म सिंचन व्यवस्था, वेअर हाउस आदी क्षेत्रांत ग्रामीण सोसायटींनी काम करावे
- देशातील ९५ हजार ग्रामीण सोसायट्यांपैकी ४३ हजार सोसायट्या नफ्यात आहेत