काजू बोर्डाचा कोलदांडा

काजू बोर्ड स्थापनेत चंदगडला कोलदांडा
कोकणचा वरचष्मा, सर्वाधिक प्रक्रिया उद्योग आणि काजू क्षेत्र असतानाही चंदगडला वगळले
सुनील कोंडुसकर ः सकाळ वृत्तसेवा
चंदगड, ता. १७ ः काजू बोर्डाची स्थापना करावी, अशी मागणी करणाऱ्या आणि त्यासाठी लोकप्रतिनिधींपासून शेतकऱ्यांपर्यंत सह्यांची मोहीम राबवणाऱ्या चंदगड, आजरा तालुक्यांवर अन्याय झाल्याची भावना आहे. राज्य शासनाने काजू बोर्डाला मान्यता देताना मुख्य कार्यालय वाशी (मुंबई) येथे तर उर्वरीरित दोन कार्यालये सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी येथे दिल्याने बोर्डावर कोकणचा वरचष्मा राहणार आहे. त्यामुळे सर्वाधिक प्रक्रिया उद्योग आणि सीमाभागापर्यंत काजूचे क्षेत्र असलेल्या या तालुक्यांतून तीव्र नाराजी आहे.
सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांबरोबरच घाटमाथ्यावरील चंदगड, आजरा तसेच कर्नाटकातील बेळगाव, खानापूर क्षेत्रात काजूचे मोठे उत्पादन होते. सर्वाधिक काजू प्रक्रिया उद्योग चंदगड व आजरा तालुक्यात आहे. चवीच्या दृष्टीनेही घाटमाथ्यावरील काजूच अव्वल आहे. काजूसाठी या विभागात नैसर्गिक वातावरण चांगले आहे. काजू बोर्ड स्थापन झाल्यास लागवडीपासून प्रक्रिया उद्योगांपर्यंत नवनवीन प्रयोग राबवता येतील. शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावला जाईल आणि प्रक्रिया उद्योगाच्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी वाढतील, हा हेतू होता. माजी परराष्ट्र सचिव ज्ञानेश्वर मुळे, खासदार विनय सहस्त्रबुद्धे, शेती अर्थतज्ज्ञ डॉ. परशराम पाटील यांनी त्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर प्रयत्न केले. जिल्ह्यातील आमदार, खासदारांपासून शेतकऱ्यांपर्यंत सह्यांची मोहीम राबवली. कोकणसह, गोवा आणि सीमाभागाला मध्यवर्ती असलेल्या चंदगड येथे मुख्यालय झाल्यास सर्वच क्षेत्राला न्याय मिळेल. हा तालुका रस्ते, रेल्वे आणि हवाई वाहतुकीने जोडलेला असल्याने दळणवळणाच्या दृष्टीने सक्षम आहे. त्याचा उपयोग करून काजू पिकाचा आंतरराष्ट्रीय ब्रॅंड तयार करण्याचे नियोजन होते. त्याची दखल घेऊन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पामध्ये काजू बोर्डासाठी १३२५ कोटींची तरतूद केली. त्याचे या विभागाने जोरदार स्वागत केले. मात्र, नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काजू बोर्डाचे मुख्यालय व विभागीय कार्यालयापासूनही चंदगडला वंचित ठेवल्याने भ्रमनिरास झाला आहे. शासनाने दुजाभाव केल्याच्या भावना व्यक्त होत आहेत.

* पालकमंत्र्यांचे दुर्लक्ष......
कोकणचे प्रतिनिधित्व करणारे दीपक केसरकर कोल्हापूरचे पालकमंत्री आहेत. चंदगड, आजरा परिसरात त्यांचे नातेसंबंध आहेत; मात्र दोन्ही विभागीय कार्यालये कोकणात नेऊन त्यांनी कोकणी नात्यालाच अधिक महत्त्व दिले का, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

राज्यातील काजूचे एकूण क्षेत्र विचारात घेता चंदगड हेच मध्यवर्ती ठिकाण आहे. त्यामुळे इथूनच बोर्डाचे कामकाज चालावे, हा हेतू ठेवून शासनाकडे पाठपुरावा सुरू होता. तसे झाल्यास राज्यातील काजू पिकाचा सर्वांगीण विकास साधणे शक्य होईल.
- डॉ. परशराम पाटील, शेती व अर्थतज्ज्ञ